जामखेड तालुक्यातील चोंडी व पिंपरखेड येथील ग्रामसभेत वाळूउपशाला विरोध करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या 1 मेपासून घरपोच वाळू धोरणाला अडथळा निर्माण झाला आहे. अवैध वाळूउपसा व यातून वाढलेल्या गुन्हेगारीला लगाम घालण्याबरोबरच नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी, यासाठी तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने वाळूचे नवीन धोरण अमलात आणले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी नगर जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित करून राज्यात पहिले वाळू गट आणि डेपो सर्वांत प्रथम मंजूर केले. जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालिमठ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय वाळूचे नियंत्रण समितीने नऊ वाळू गट व तीन डेपो यांवर मंजुरीची मोहोर उमटविली आहे.
वाळू डेपो व्यवस्थापन आणि ग्राहकाच्या वाहनात वाळू भरून देण्यासाठी 21 ते 27 एप्रिलपर्यंत निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. एक ब्रास वाळूसाठा 600 रुपये महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करून पैसे भरावे लागतील. त्यानंतर थेट घरपोच वाळू 1 मेपासून दिली जाणार आहे. तालुकास्तरावर तहसीलदार समितीचे अध्यक्ष आहेत. जामखेड शहर व तालुक्यात वाळूक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी विंचरणा नदीक्षेत्रात पिंपरखेड आणि सीना नदीक्षेत्रात चोंडीत एक असे वाळू गट निश्चित करण्यात आले असून, चोंडी येथे वाळू डेपो होणार आहे; परंतु चोंडी व पिंपरखेड गावच्या ग्रामस्थांनी वाळूउपसा करण्यासाठी विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी तसा ठराव तहसीलदार योगेश चंद्रे यांच्याकडे दिला. त्यामुळे शासनाच्या धोरणाप्रमाणे 1 मेपासून 600 रुपये ब्रासप्रमाणे घरपोच मिळणारी वाळू आता अमर्याद काळ मिळणार नाही. जामखेड तालुका प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. शासनाने या लाभार्थ्यांना घरपोच मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात असलेल्या घरकुलला वाळू मिळेल, अशी आशा लाभार्थ्यांना होती; परंतु शासनाने वाळूक्षेत्र निर्माण केलेल्या गावांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे 1 मेपासून घरपोच मिळणारी वाळू मिळणार नसून खडीमशीनवरील डस्ट वापरून घरकुल पूर्ण करावे लागणार आहे.
