कश्मीरमध्ये वादळापूर्वीची शांतता?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> कर्नल अभय बा. पटवर्धन

सध्या कश्मीर आणि सीमेवर पाकिस्तानकडून हल्ले होत आहेत. जागतिक सारीपाटावर कलम 370 आणि 35 अ प्रकरणी मुत्सद्देगिरीत ‘मुंह की खानी’ पडल्यावर पाकिस्तान कधीही शांत बसणार नाही. त्याच्या ‘के नॅरेटिव्ह’ला रुळावर आणण्यासाठी तो देश कुठल्याही पातळीवर जाण्यास कचरणार नाही. आज ना उद्या कश्मीरमध्ये जिहादी हैदोसाचा भडका उडावा असेच पाकिस्तानचे मनसुबे आणि प्रयत्न आहेत. म्हणूनच दहशतवाद्यांचा कश्मीरमधील प्रभाव निकालात काढणे आवश्यक आहे.  केंद्र सरकार तेच करत आहे. मात्र त्यासाठी आणखी धडक कारवाईची आणि त्याचबरोबर सामान्य कश्मीरी जनतेला आपलेसे करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. आज कश्मीर शांत आहे, पण म्हणून उद्याही ते तसे राहीलच या भ्रमात राहणे हिंदुस्थानला परवडणार नाही. कारण ही शांतता उद्याच्या मोठय़ा जिहादी वादळापूर्वीची असू शकते.

हिंदुस्थानने कश्मीरमधून घटनेचे 370 आणि 35अ कलम रद्द केल्यामुळे पाकिस्तानचा झालेला जळफळाट अजूनही थांबलेला नाही. मोदी सरकारच्या या कारवाईमुळे कश्मीर प्रश्न पुन्हा एकदा जागतिक पटलावर आणण्याचे आटोकाट प्रयत्न पाकिस्तानने गेल्या काही दिवसात केले. मात्र सध्या तरी पाकिस्तानचे हे प्रयत्न फसले आहेत. पाकिस्तानने या संदर्भात केलेली तक्रार संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने स्पष्टपणे फेटाळाणे अपेक्षित होते. तसेच झालेही असते. मात्र पाकिस्तानी इज्जतीचे पूर्ण वस्त्र्ाहरण होऊ नये या हेतूने चीनने  ही बैठक ‘बंद दरवाजा’ करायला भाग पाडले. त्यामुळे पाकिस्तानची इभ्रत वाचली. 57 देशांच्या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरन्स’मध्येदेखील तुर्कस्तान आणि मलेशिया वगळता या प्रश्नावर पाकिस्तानला कोणत्याही मुस्लिम देशाचा पाठिंबा मिळाला नाही. 370 आणि 35अ कलमासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाद मागण्याच्या पाकिस्तानच्या धमकीचाही सुपडा साफच झाला. या सर्व प्रकारच्या मानहानीमुळे पाकिस्तानचा तीळपापड होणे स्वाभाविकच आहे. त्यातूनच पाकिस्तान सरकारमधील मंत्री किंवा पाक लष्करातील उच्चाधिकारी अत्यंत प्रक्षोभक विधाने हिंदुस्थानबद्दल करीत आहेत.  पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी तर थेट अणू युद्धाची धमकी दिली तर पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जावेद बाजवा यांनी कश्मीरमधील पाकिस्तानने वर्षानुवर्षें चालवलेले छुपे युद्ध अधिक तीक्र करण्यात येईल अशी धमकी दिली आहे.

पाकिस्तानवर सध्या फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) या मान्यवर जागतीक संस्थेची करडी नजर आहे.  याच संस्थेने पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये ठेवले आहे. त्यामुळे तूर्त कश्मीरप्रश्नी पाकिस्तान वरवर शांत आहे. मात्र त्याच्या मनातील खदखद त्या देशाचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आम सभेतील भाषणातून व्यक्त झाली होती. इम्रान खानच्या त्याच भाषणातील, ‘‘इज मोदी थिंक दॅट पीपल इन कश्मीर विल क्वाएटली ऍक्सेप्ट ‘स्टेट्स क्वो’? व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन विल बी ए ब्लड बाथ. द पीपल विल कम आउट’’ या वाक्यावरून कश्मीरमधील भविष्यातील गंभीर परिस्थितीची आणि पाकिस्तानी इराद्यांची  कल्पना येते. इम्रान खानची वरील वाक्ये म्हणजे केवळ भविष्याचा वेध (क्रिस्टल ग्रेझिंग) नसून कश्मीरमध्ये पाकिस्तानसमर्थित दहशतवाद्यांनी रक्तरंजीत कारवाया सुरू केल्यावर  ‘बघा, मी तुम्हाला याबाबत आधीच कल्पना दिली होती’ असा कांगावा करायला इम्रान खान मोकळा होईल. शिवाय पाकिस्तानवरील किटाळ झटकण्याचा हा एक उघड प्रयत्न आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेतील भाषणात  कश्मीरमध्ये या कारवाया घडतील त्यासाठी पाकिस्तानलाच जबाबदार धरले जाईल, असा आक्रोश इम्रान खानने केला होता. मुस्लीम जगताची सहानुभूती/पाठिंबा मिळवण्याचा हा प्रयत्न असला तरी त्यांच्या या  बोलण्यातून पाकिस्तानचा भविष्यातील ‘गेम प्लॅन’च उघड होतो.

 पाकिस्तानच्या या कश्मीरविषयक खतरनाक मनसुब्यांचा अंदाज घेण्यासाठी 5-6 ऑगस्ट, 2019 नंतरच्या घटनांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. कलम 370 आणि 35अ रद्द केल्यापासूनच पाकिस्तानस्थित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या श्रीनगर खोऱयामधील ‘स्लीपर सेल्स’नी तेथे निदर्शने, प्रदर्शने, मोर्चे सुरू केले आहेत. कश्मीरमधील कश्मीर टाइम्स, कश्मीर न्यूज आणि पाकिस्तानमधील ‘डॉन’ या वृत्तपत्रांनुसार, गेल्या 85 दिवसांमध्ये कश्मीर खोऱयात विविध ठिकाणी, खास करून श्रीनगर, बारामुल्ला आणि पुलावामामध्ये तरुणाईचा सहभाग असलेली 722 निदर्शने झाली. ज्यात 170 राजकीय नेत्यांसह चार हजार 100 लोकांना अटक करण्यात आली. त्यापैकी तीन हजार 500 वर तरुणांना सज्जड दम आणि समज देऊन सोडण्यात आले.  600 च्या वर तरुणांना उत्तर प्रदेशातील तुरुंगांमध्ये नेण्यात आले. याच काळात संपर्काच्या साधनांवर बंदी घातली गेली. अर्थात ही वृत्तपत्रे एक माहिती दडपत आहेत. ती म्हणजे  या निदर्शनांची संख्या दिवसेंदिवस कमी झाली आहे. ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात ही  निदर्शने झाली असली तरी  सध्या कश्मीरमध्ये कुठल्याही प्रकारची निदर्शने होताना दिसत नाहीत.

मोदी सरकारनेदेखील बदलत्या परिस्थितीनुसार तेथे घातलेली बंधने क्रमशः कमी केली आहेत. 2 ऑक्टोबरला सर्व दुकाने व  10 ऑक्टोबरला सर्व शैक्षणिक संस्था सुरू करायला परवानगी देण्यात आली. 10 ऑक्टोबरला कश्मीर पर्यटकांसाठी परत खुले करण्यात आले आणि तेथील राजकारण्यांची नजरकैदेतून सुटका करण्यात आली. 27 ऑक्टोबरला भारतीय जनता पार्टी खोऱयात ‘कश्मीर विलीनीकरण दिवस’ (अक्सेशन डे) साजरा करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 370 आणि 35अ संबंधित सर्व याचिकांची सुनावणी 14 नोव्हेंबरला करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पाकिस्तानचे मनसुबे वेगळेच आहेत. तो खोऱयात दहशत व असंतोष निर्माण करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो आहे. कश्मीर खोऱयातील पाकिस्तानप्रेरित 100 वार्ताहरांनी 3 ऑक्टोबरला मोदी सरकारविरुद्ध मूक प्रदर्शन केले. पाकिस्तानने  6 सप्टेंबरला ‘शहीद दिवस’ व 18 ऑक्टोबरला ‘कश्मीर दिवस’ साजरा करून कश्मीरच्या लोकांप्रति आपली सहानुभूती दर्शवली. पाकिस्तान पंतप्रधान इम्रान खान 27 ऑक्टोबरला पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये जाऊन ‘काळा दिवस’ साजरा करणार आहे. तिकडे 4 ऑक्टोबरला कश्मीर खोऱयातील अनंतनागमध्ये पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी ग्रेनेड स्फोट करून 12 नागरिकांना जखमी केले. जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या कार्यकर्त्यांनी 5 ऑक्टोबरला पाकव्याप्त कश्मीरमधून सीमेपर्यंत ‘सॉलिडॅरिटी मार्च’ साखळी उपोषण चालू केले. अमेरिकेच्या सांगण्यावरून इम्रान खान इराणशी शांतता वार्ता करण्यासाठी  तेहरानला गेले असता त्यांनी 14 ऑक्टोबरला राष्ट्रपती रुहानींशी कश्मीर प्रश्नावर चर्चा केली. त्याचा तपशील अजून बाहेर आलेला नाही. ब्रिटनच्या लेबर पार्टीने 12 ऑक्टोबरला कश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला आपला पाठिंबा जाहीर करून तेथे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या त्वरित हस्तक्षेपाची मागणी केली. 14 ऑक्टोबरला चार जिहादी आत्मघात्यांनी नेपाळमार्गे गोरखपूर क्षेत्रात प्रवेश केला. हिंदुस्थानी वायुसेनेचे विमानतळ आणि लष्कराचे तळ हे त्यांचे लक्ष्य असल्याची माहिती गुप्तचर विभागांनी दिली आहे. त्याच दिवशी गुजरातच्या सर क्रीकमधे पाकिस्तानी मार्ंकगच्या पाच ‘ऍबण्डण्ट’ बोटी ताब्यात घेण्यात आल्या. 16 ऑक्टोबरला सुरतमध्ये असलेल्या जिहादी दहशतवाद्यांनी लखनौला जाऊन तेथील हिंदू महासभा नेता किशन तिवारीची हत्या केली. या सर्व घडामोडींमध्ये एक निश्चित धागा आहे, तो म्हणजे कश्मीरसह हिंदुस्थानात रक्तरंजित दहशतवादी कारवायांचा हैदोस माजवायचा.

पुन्हा या सर्व हिंदुस्थानच्या अंतर्गत भागातील घडामोडी आहेत. त्याचवेळी तिकडे सीमेवर पाकिस्तानी रेंजर्सनी गेल्या तीन महिन्यांमध्ये पूंछ, राजौरी, अखनूर व कठुआ सेक्रटर्समधील 39 ठिकाणांवर एक हजार 689 वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करीत गोळीबार केला. माझ्या स्वतःच्या अनुभवानुसार मी हे सांगू शकतो की प्रत्येक लॉचिंग पॅडवर 5-6 पाक सैनिक व 15-18 जिहादी हिंदुस्थानात घुसखोरी करण्यासाठी तयार असतात. याचा अर्थ असा की, गेल्या आठवडय़ात केलेल्या मिनी सर्जिकल स्ट्राइकमध्ये किमान 8-10 सैनिक व 35-40 दहशतवादी ठार झाले असावेत. हिंदुस्थानची ही जवाबी कारवाई नक्कीच स्वागतार्ह आणि सामरिकदृष्टय़ा योग्य आहे. सीमापारच्या आपल्या अचूक इंटलिजन्स नेटवर्कला याचे श्रेय द्यावे लागेल. शिवाय या सर्व छोटय़ा-मोठय़ा कारवायांकडे वेगळय़ा दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. या पद्धतीने वातावरण तापवण्याची, नंतर त्याचीच परिणती मोठय़ा कारवायांमध्ये करण्याची हिंदुस्थानी लष्कराची रणनीती दिसत आहे. हिंदुस्थानी सैन्याच्या या कारवाया म्हणजे कश्मीर व उर्वरित हिंदुस्थानात जिहादी हैदोस माजवण्याची पाकिस्तानी इच्छा मोडीत काढण्याचा संकल्पच आहे. शिवाय भविष्यात अशी  कोणतीही परिस्थिती उद्भवली तर त्यावर मात करण्याची हिंदुस्थानी सैन्याची तयारी, तत्परता व निर्णयक्षमतादेखील यानिमित्ताने समजून येते.

हिंदुस्थानी सरकार आणि कश्मिरी यांच्यातील संबंध सौहार्दाचे बनत आहेत हे दहशतवाद्यांच्या डोळ्यांत खुपत असल्याच्या वैफल्यातून कश्मीर आणि सीमेवर पाकिस्तानकडून हल्ले होत आहेत. येनकेनप्रकारेण कश्मीरचा मुद्दा पुन्हा जगाच्या सारीपाटावर यावा हेच त्यामागे पाकिस्तानचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी पाकिस्तान कश्मीर आणि हिंदुस्थानातही दहशतवादी कारवायांचे थैमान घालायला मागेपुढे पाहणार नाही. म्हणूनच दहशतवाद्यांचा कश्मीरमधील प्रभाव निकालात काढणे आवश्यक आहे.  सरकार तेच करत आहे. मात्र त्यासाठी आणखी धडक कारवाईची आणि त्याचबरोबर सामान्य कश्मिरी जनतेला आपलेसे करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. आज कश्मीर शांत आहे, पण म्हणून उद्याही ते तसे राहीलच या भ्रमात राहणे हिंदुस्थानला परवडणार नाही. कारण ही शांतता उद्याच्या मोठय़ा जिहादी वादळापूर्वीची असू शकते.

एफएटीएफच्या निर्बंधांचे बंधन

गेल्या दोन-अडीच महिन्यात पाकिस्तान प्रशिक्षित आणि  समर्थक दहशतवाद्यांनी कश्मीरमध्ये ‘लो प्रोफाईल’ धोरण अंगीकारले आहे. कारण सध्या पाकिस्तानकडून या सर्व दहशतवादी संघटनांना केल्या जाणाऱया आर्थिक सहाय्यावर फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) या संस्थेतर्फे कडक नजर ठेवली जात आहे. या संस्थेने घालून दिलेल्या नियमांना पाकिस्तान पाळत नव्हता. 40 पैकी केवळ 25 शिफारशी अंशतः अंमलात आणून पाकिस्तानने  5 शिफारशी पूर्णपणे डावलल्या. उरलेल्या दहा शिफारशींकडे तर दुर्लक्षच केले. पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत एफएटीएफने पाकिस्तानला पुन्हा एकदा 20 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत ग्रे लिस्टमध्ये ठेवले आहे. खरे तर पाकिस्तान तेथे काळय़ा यादीतच जायचा, पण चीन, तुर्कस्तान आणि मलेशिया या देशांनी संमती न दिल्याने  तो थोडक्यात बचावला आहे. एफएटीएफच्या पुढे होणाऱया बैठकीत या तीन देशांची अवस्था या मुद्दय़ावरून लाजीरवाणी होऊ नये यासाठीच पाकिस्तानी आयएसआयने दहशतवादी संघटनांना  कश्मीरमध्ये मोठे घातपात तुर्त करू नका असे बजावले आहे. अर्थात एफएटीएफची बैठक झाल्यानंतर या धोरणात नक्कीच बदल होईल. कश्मीर प्रश्नाला पुन्हा जागतीक नकाशावर आणण्यासाठी पाकिस्तान आकाशपाताळ एक करेल ‘‘व्हाय वुड वुई वॉन्ट टू डू डिसरप्ट पीस इन कश्मीर? इट इज इंडियाज डुईंग दॅट हॅज लेफ्ट नो अदर नॅरेटिव्ह फॉर देम देअर’ या इम्रान खान यांच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेतील भाषणातील वाक्यातून, एफएटीएफच्या निर्णयानंतर कश्मीरपुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना येते.

[email protected]