
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने नागरिकता सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. त्याच पाठिंब्यावर नागरिकता कायदा अस्तित्वातही आला. मात्र बिहारमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकता कायदा आणि एनआरसी कायदा लागू करू देणार नाही, असे आव्हान पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना दिले आहे. त्यामुळे हा कायदा बिहारमध्ये लागू करण्यावरून घमासान सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमारांपेक्षा किशोर यांचा अधिकार मोठा आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
किशोर यांनी आज ट्विट करून ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’ला उघड विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. संसदेत नागरिकता सुधारणा विधेयकाला लोकसभा आणि राज्यसभेत संयुक्त जनता दलाच्या खासदारांनी जोरदार पाठिंबा देत विधेयक मंजूर करण्यात केंद्रातील भाजप सरकारची मदत केली, मात्र बिहारमध्ये नागरिकता कायदा आणि एनसीआर कोणत्याही परिस्थितीत लागू करू देणार नाही, अशी भूमिका उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी घेतल्यामुळे बिहारमध्ये सीएए लागू होणार का, याकडे सगळय़ांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
चार राज्यांचा कायदा लागू करण्यास नकार
दोन दिवसांपूर्वीच सर्व राज्यांनी नागरिकता कायदा लागू करावा, अशी अधिसूचना केंद्र सरकारने काढली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल, असे केंद्र सरकार सांगत आहे. मात्र भाजपची सत्ता नसलेल्या पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरळ, मध्य प्रदेश या राज्यांनी सीएए लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.




























































