सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान महत्वाचे मत नोंदवले आहे. पत्रकारांचे लेख, वृत्त किंवा व्हिडीओ सकृतदर्शनी देशाची एकता आणि अखंडतेला धोक्याचे ठरणारे कृत्य नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने ‘द वायर’चे सिद्धार्थ वरदराजन आणि ‘फाउंडेशन ऑफ इंडियापेंडेंट जर्नलिझम’च्या पत्रकारांना अटकेपासून संरक्षण देताना हे मत नोंदवले आहे.
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान आयएएफ जेटच्या कथित नुकसानीबाबत वृत्तांकन करून देशद्रोहाचा लेख लिहिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, या आरोपाच्या सुनावणी वेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले आहे. वृत्तांकनाबाबत संबंधित पत्रकराने स्पष्ट केले की, त्यांनी हा अहवाल देशाच्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांचा हवाला देत लिहिला होता. लेख लिहिणे किंवा बातम्यांचे व्हिडीओ तयार करणे यासाठी पत्रकारांना खटल्यात अडकवावे का? किंवा यासाठी अटक करावी का? असा सवालही न्यायालयाने यावेळी केला.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे की, पत्रकारांना एका वेगळ्या वर्गात वर्गीकृत करत नाही आहोत. मात्र, एखादा लेख देशाच्या एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करतो का? तो एक लेख आहे. कलम 152 मध्ये कोणत्या कृत्यांना गुन्हा ठरवलं जात नाही? या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटलं की, देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारा गुन्हा कोणत्या सर्व कृत्यांना लागू होईल याची कायदेशीररित्या व्याख्या कशी करता येईल? कलम 152 अंतर्गत लावलेला आरोप योग्य आहे की नाही? हे ठरवण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांवर कायदा लागू करावा लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
