‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा न्यायव्यवस्थेतही ‘अतिरेकी’ वापर होऊ लागल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. आंध्र प्रदेशातील न्यायाधीशाने संपत्ती वादाच्या प्रकरणात चक्क ‘एआय’च्या मदतीने निकाल दिला. कनिष्ठ न्यायाधीशाच्या कृत्यावर सर्वोच्च न्यायालय भडकले. हा केवळ चिंतेचा विषय नसून न्यायदानाच्या सचोटीवर थेट आघात आहे, असे संतप्त ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
संपत्ती वादामध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशाने ‘एआय’च्या मदतीने तयार केलेल्या बनावट निकालपत्रांचा संदर्भ दिल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. अस्तित्वातच नसलेल्या आणि एआयच्या मदतीने बनवलेल्या निकालपत्रांचा संदर्भ देणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. न्यायालय अशा कृत्याचे परिणाम तसेच याला नेमके कोण जबाबदार होते, याची सविस्तर पडताळणी करू इच्छित आहे. हे प्रकार थेट न्यायालयीन प्रक्रियेच्या सचोटी, निष्पक्षेतवर गंभीर परिणाम करीत आहेत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
केंद्र सरकारला नोटीस जारी
‘एआय’च्या मदतीने बनवलेल्या बनावट निकालपत्रांचा संदर्भ देत आधारित निर्णय देणे केवळ निर्णय प्रक्रियेतील चूक नाही, तर हे गैरवर्तन आहे. त्याचे गंभीर कायदेशीर परिणाम होतील, असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार तसेच बार कैन्सिल ऑफ इंडियाला नोटीस बजावली. तसेच ‘एआय’वर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनुषंगाने न्यायालयाला मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांची ‘ऑमिकस क्युरी’ म्हणून नेमणूक केली. याबाबत 10 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.
