न्यायाधीशांनी वैयक्तीक मते, विचारसरणी, तत्त्वज्ञान हे सर्व बाजूला ठेवत प्रसंगी लोकप्रियतेविरुद्ध असणारे आणि जनमताच्या विरोधात तील निकाल देण्यास सज्ज असेल पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती अभय एस ओक यांनी व्यक्त केले. न्यायपालिकेतील नैतिकता: एक नमुना की एक विरोधाभास या विषयावर द ग्लोबल ज्युरिस्ट्सने आयोजित केलेल्या व्याख्यानमालेत न्यायमूर्ती ओक बोलत होते. भाषणात ओक यांनी यावर भर दिला की, न्यायाधीशांनी निर्णय घेताना वैयक्तिक मत, धार्मिक श्रद्धा विचार किंवा तत्वज्ञान बाजूला ठेवले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय ओक यांनी बुधवारी सांगितले की, जेव्हा एखादा वकील न्यायाधीश बनतो तेव्हा त्यांनी नैतिकता, धर्म आणि राजकीय तत्वज्ञानाचे विचार बाजूला ठेवावेत. माझे वैयक्तिक मत न्यायाधीशांसाठी आहे, जे कायदेशीर आणि संवैधानिक आहे ते नैतिक आहे. जे कायदेशीर आणि संवैधानिक नाही ते अनैतिक आहे. मूलभूत नियम असा आहे की न्यायाधीशांनी लोकप्रिय मताने प्रभावित होऊ नये आणि न्यायाधीशांसाठी नैतिकतेची ही संकल्पना आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायाधीशांसाठी नैतिकतेचा अर्थ म्हणजे कायदा आणि संवैधानिक तरतुदींवर लक्ष देणे आणि कायदेशीर बाबींची खात्री पटली की, सार्वजनिक मत किंवा तथाकथित भविष्यातील शक्यता बद्दल काळजी न करता धैर्याने निर्णय देणे. खटला जलद गतीने चालवायचा आहे. पण आज आपल्याकडे अशी परिस्थिती आहे जिथे सार्वजनिक जीवनातील काही अत्यंत महत्त्वाचे लोक, जसे की राजकारणी किंवा त्या प्रकरणातील मुख्यमंत्री, सार्वजनिकरित्या जाऊन असे म्हणतात की आरोपीला अटक केली तर त्याला फाशी दिली जाईल.आरोपीला दोषी ठरवण्यापूर्वी, लोक हे विसरतात की शेवटी न्यायालयाला कायदेशीर पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घ्यायचा आहे की आरोपीने गुन्हा केला आहे की नाही. जेव्हा शिक्षा सुनावण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा, विद्यमान कायद्याचे पालन करणे आणि शिक्षा कशी द्यावी हे ठरवणे हे न्यायालयाचे प्राधान्य आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायाधीश म्हणून आपण एक गोष्ट देखील लक्षात ठेवली पाहिजे की, नैतिकतेची ही पारंपारिक संकल्पना नेहमीच लोकप्रिय मताद्वारे नियंत्रित केली जाते. मात्र, आपण न्यायाधीश, आपण लोकप्रिय मताद्वारे नियंत्रित होत नाही. न्यायाधीश म्हणून, मी असा निर्णय देण्यास तयार असले पाहिजे जो बहुसंख्य लोकांना आवडणार नाही. ते न्यायाधीशाचे कर्तव्य आहे. म्हणून, जेव्हा आपण नैतिकतेबद्दल बोलतो तेव्हा आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की न्यायाधीश नैतिकतेच्या पारंपारिक संकल्पनांनी बांधलेले नाहीत. ते संविधानानुसार त्यांच्या शपथेने बांधलेले आहेत, असे मतही त्यांनी परखडपणे मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन बी लोकुर यांनीही या कार्यक्रमात मत व्यक्त केले.
