‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या आठवीच्या पुस्तकातील वाद अद्याप थांबला नाही. पुस्तकाच्या वादग्रस्त धडय़ाबद्दल नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) ने माफी मागितली आहे, तर सुप्रीम कोर्टाने या धडय़ाला आक्षेपार्ह सांगून या पुस्तकावर बंदी घातली आहे. तसेच न्यायालयाची प्रतिमा खराब केल्याप्रकरणी 11 मार्चला हा धडा लिहिणाऱया तीन प्राध्यापकांना कोणत्याही शैक्षणिक जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलेल्या तीन प्राध्यापकांनी आता न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणाऱया तीन प्राध्यापकांमध्ये प्राध्यापक मिशेल डॅनिनो, सुपर्णा दिवाकर आणि आलोक प्रसन्न पुमार यांचा समावेश आहे. या तिन्ही प्राध्यापकांनी याचिकेत दावा केला आहे की, आठवीच्या पुस्तकातील वादग्रस्त धडा हा कोणत्याही एका व्यक्तीकडून लिहिण्यात आला नाही. उलट ही एक सामूहिक प्रक्रियेचा भाग आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. कारण ज्या तीन प्राध्यापकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ते तिघेही प्रसिद्ध प्राध्यापक असून शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांचे उल्लेखनीय कार्य आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्राध्यापकांच्या वकिलांनी बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, त्यांचा उद्देश कोणत्याही संस्थेला लक्ष्य करण्याचा नव्हता, तर नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत संदर्भ स्पष्ट करणे हा होता.
प्राध्यापक मिशेल डॅनिनो यांना 2017 मध्ये पद्मश्री पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. ते हिंदुस्थानी ज्ञान परंपरेचे तज्ञ असून आयआयटी गांधीनगरमध्ये काही काळ प्राध्यापक म्हणून काम पाहिले आहे. सुपर्णा दिवाकर यांना शिक्षण आणि ग्रामीण विकासात 30 वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. त्या इंडियन स्पूल ऑफ डेव्हलपमेंट मॅनेजमेंटच्या संस्थापक सदस्या आहेत. आलोक प्रसन्न पुमार हे प्रसिद्ध कायदे तज्ञ आहेत. तसेच विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे सह-संस्थापक आहे. त्यांनी ऑक्सपर्ह्ड विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेले आहे.
