कल्याण-डोंबिवलीतील 66 अवैध इमारतींप्रकरणी महापालिकेने विकासकांविरोधात नोंदवलेल्या गुह्यांच्या तपासाचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ईडी व पोलिसांना दिले.
या 66 इमारतींपैकी टय़ुलिप सोसायटीने पालिकेच्या कारवाईविरोधात याचिका दाखल केली. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या अवैध इमारती उभ्या राहण्यात पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचाही सहभाग आहे. आम्ही आमच्या कष्टाच्या कमाईने सोसायटीत घर घेतले आहे, असा युक्तिवाद सोसायटीकडून करण्यात आला.
त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ईडी व पोलिसांना वरील आदेश दिले व ही सुनावणी 4 जुलै 2025 पर्यंत तहकूब केली. सरकारी वकिलांकडे ईडीच्या कारवाईचा तपशील नसेल तर ईडीच्या वकिलाने स्वतः पुढील सुनावणीला हजर राहून ही माहिती द्यावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
आमची इमारत बेकायदा नाही
या 66 इमारती बेकायदा असून त्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल झाली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या इमारतींवर कारवाईचे आदेश गेल्या वर्षी दिले. त्यानुसार पालिकेने कारवाई सुरू केली. आमची इमारत बेकायदा नाही. सोसायटीने नियमनासाठी पालिकेकडे अर्ज केला. पालिकेने कोणतीही शहानिशा न करताच अर्ज फेटाळला. त्याविरोधात नगर विकास खात्याकडे केलेल्या अर्जावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. हा निर्णय घेण्याचे आदेश नगर विकास खात्याला द्यावेत. हा निर्णय होईपर्यंत पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
