अति-दारिद्र्यातून मुक्त होणारं केरळ देशातील पहिलं राज्य बनलं आहे. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी शनिवारी विधानसभेत याबाबत औपचारिक घोषणा केली. मात्र विरोधकांनी ही फसवणूक असल्याचे म्हणत सभात्याग केला.
केरळ स्थापना दिन अर्थात केरळ पिरावीनिमित्त विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. या अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केरळ अति दारिद्र्यातून मुक्त झाल्याची घोषणा केली. आपण केरळला अति दारिद्र्यातून मुक्त केले आहे. अति दारिद्र्यातून मुक्त होणारे केरळ देशातील पहिले राज्य बनले आहेत. या विधानसभेने अनेक ऐतिहासिक कायदे आणि धोरणात्मक घोषणा पाहिल्या आहेत. आता केरळने आणखी एक मैलाचा दगड पार केला आहे, असे पिनाराई विजयन यावेळी म्हणाले.
2021 मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर केरळमध्ये अत्यंत गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. निवडणुकीत दिलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यास सरकारने सुरुवात केली होती. यासाठी ईपीएएपी योजना सुरू करण्यात आली असून याद्वारे गेल्या चार वर्षात 64 हजार 006 लोकांना अति दारिद्र्याच्या पातळीतून बाहेर काढण्यात सरकारला यश आले. या योजनेसाठी सरकारने 1 हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक केल्याचेही पिनाराई यांनी सांगितले.
याआधी मुख्यमंत्री पिनाराई यांनी 24 ऑक्टोबरला सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट केली होती. यात त्यांनी राज्याला अति दारिद्र्यातून मुक्ती मिळाल्याचे म्हटले होते. केरळ पिरावी दिनी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात याची अधिकृत घोषणा करण्यात येईल अशी माहितीही त्यांनी दिली होती.
विरोधकांकडून बहिष्कार
दरम्यान, पिनाराई यांची घोषणा फसवणूक असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीने याला विरोध करत सभात्याग केला. अधिवेशन सुरू होताच विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधी आमदारांनी सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला.
