ओडिशामधील आदिवासी बहुल जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोरापुटमध्ये प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मांसाहार विक्रीवर बंदी घालण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय अवघ्या काही तासांतच मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. स्थानिक लोक आणि आदिवासी नेत्यांच्या तीव्र विरोधामुळे प्रशासनाला आपला हा वादग्रस्त आदेश अखेर मागे घ्यावा लागला.
७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून कोरापुटचे जिल्हा दंडाधिकारी मनोज सत्यवान महाजन यांनी जिल्ह्यात मांस, चिकन, मासे आणि अंडी विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी त्यांनी तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना (BDO) आपापल्या क्षेत्रात कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
हा निर्णय जाहीर होताच संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली. कोरापुट हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून येथील लोकांच्या आहारात मांसाहाराचे महत्त्व मोठे आहे.
एका सर्वेक्षणानुसार, ओडिशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ ३ टक्क्यांहून कमी लोक शाकाहारी आहेत. अशा राज्यात असा निर्बंध लादणे अवास्तव मानले गेले.
‘प्रजासत्ताक दिन हा स्वातंत्र्याचा उत्सव आहे, सक्तीचा नाही’, असा सूर राजकीय नेत्यांनी लावला.
राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांचा विरोध
पोट्टांगीचे काँग्रेस आमदार रामचंद्र कदम यांनी यावर कडक शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, ‘काय खायचे आणि काय नाही, हा लोकांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. सरकार किंवा जिल्हाधिकारी हे ठरवू शकत नाहीत.’
माजी खासदार प्रदीप माझी यांनीही या निर्णयाचा निषेध केला. ‘लोकांच्या खाण्याच्या सवयींवर गदा आणणे म्हणजे त्यांच्या भावनांशी खेळण्यासारखे आहे. अशा प्रकारे दडपशाही केल्यास सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील’, असा इशारा त्यांनी दिला.
तसेच खासदार सप्तगिरी उलाका यांनी हा निर्णय ‘असंवैधानिक आणि मनमानी’ असल्याचे सांगत, प्रजासत्ताक दिनी नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले.
प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
वाढता विरोध पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नवीन अधिसूचना काढून जुना आदेश रद्द केला. ‘प्रजासत्ताक दिन तयारी समितीच्या सूचनेवरून हा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र आता तो तात्काळ प्रभावाने मागे घेण्यात येत आहे,’ असे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले.
