कोयना प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार हक्काच्या जमिनी, महाराष्ट्र दिनापासून वाटपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या अद्ययावत संकलन यादीचे बहुतांशी काम पूर्ण झाले असून, येत्या 1 मेपासून म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीनवाटपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार आहे. कोयना धरणाच्या वर्धापनदिनी (16 मे) प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रलंबित पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे प्रत्यक्ष वाटप करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह त्यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (व्हीसीद्वारे), वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कार्याध्यक्ष संपत देसाई यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘कोयना धरणासाठी बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचा त्याग मोठा आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासह इतर प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या संकलन यादीच्या अद्ययावतीकरणाचे बहुतांशी काम पूर्ण झाले आहे. या पात्र प्रकल्पग्रस्तांना सांगली, सोलापूर, सातारा, रायगड जिह्यांतील जमीनवाटपाची प्रक्रिया 1 मे म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून सुरू करावी,’ असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. ‘पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमीनवाटप प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रामाणिक संचालन पद्धती (एसओपी) तयार करून उपलब्ध जमिनींची यादी आणि प्रक्रियेसाठी भरावयाचा अर्ज प्रसिद्ध करण्यात यावा. त्यानुसार प्राधान्यक्रम ठरवून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीप्रमाणे जमिनींचे वाटप करण्यात यावे,’ अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या ‘आयटीआय’ प्रमाणपत्रधारक पाल्यांना ‘महावितरण’मध्ये प्राधान्याने नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

‘त्या’ प्रकल्पग्रस्तांच्या 7/12वर हस्तांतर बंदीचे शेरे

कोयना धरणात जमीन गेलेल्या 3502 प्रकल्पग्रस्तांना सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, ठाणे, रायगड, पालघर या जिह्यांतील 3860 हेक्टर जमिनीचे वाटप करण्यात आले. त्यामध्ये सोलापूर जिह्यातील मंगळवेढा, पंढरपूर, मोहोळ आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यांतील जमिनीवाटप झाल्या. दरम्यान, आता कोयना प्रकल्पग्रस्तांना कोणाला किती जमिनीचे वाटप झाले, याच्या माहितीचे संकलन करण्याची सुरुवात झाली आहे. त्यामध्ये 3137 प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप झालेच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यात 1242 लोकांच्या नावे जमीनवाटप झाले; परंतु त्यांची नावे दिसत नाहीत. तसेच 3569 लाभार्थ्यांना जादा जमीनवाटप अथवा जमिनीचे दोनदा वाटप झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यानंतर प्रशासनाने अशा सात-बारावर हस्तांतरणबंदी शेरे मारले असून, त्यांना नोटीस देण्यात आली आहे. मंगळवेढा, पंढरपूर, मोहोळ आणि उत्तर सोलापुरात जमीन मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी 10 एप्रिलपर्यंत जिल्हा पुनर्वसन शाखेकडे म्हणणे मांडण्याचे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी केले आहे.