एका डिझायनरने ईमेलद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठीच्या टेबल डिझाइन करण्याची ऑफर नाकारल्याचे स्क्रीन शॉट व्हायरल झाल्यानंतर काही तासांनंतर, दिल्ली पोलिसांनी या मेलचे स्क्रीनशॉट शेअर केले. मात्र गंभीर बाब म्हणजे डिझायनरला आलेला मेल पंतप्रधान कार्यालयातून आला नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट आहे. ज्यामध्ये ”विवेक कुमार नावाच्या व्यक्तीने पंतप्रधान कार्यालयातील व्यक्ती भासवून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याचे म्हटले आहे.”.
शुक्रवारी, कुणाल मर्चंटने PMO कडून आलेल्या कथित ईमेलचे स्क्रीनशॉट शेअर केले होते, ज्यात त्यांना कळवले होते की PMO साठीचे एक टेबल तयार करण्यासाठी त्यांची निवड झाली आहे. स्क्रीनशॉट्सनुसार, मर्चंट यांनी त्यांच्या “राजकीय आणि सामाजिक विचारांतील मतभेदामुळे” ऑफर नाकारल्याचे रिप्लायमध्ये लिहिले होते.
त्यांच्या प्रत्युत्तराचे स्क्रीनशॉट मोठ्या प्रमाणावर शेअर केले गेले आणि मर्चंट यांनी इंस्टाग्राम स्टोरीजवर रीपोस्ट केले.
दरम्यान शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत या प्रकरणाने वेगळे वळण घेतले. दिल्लीचे पोलीस आयुक्त राकेश अस्थाना यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलने स्क्रीनशॉट शेअर केले होते आणि असे म्हटले होते की: “पंतप्रधान कार्यालयातील एका पदाधिकारी असल्याचे भासवून फसवणूक करण्यात आल्याची तक्रार आमच्याकडे प्राप्त झाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.” द क्विंटने प्रतिसादासाठी मर्चंटशी संपर्क साधला, परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे म्हटले आहे.
‘पूर्वग्रहदूषित, द्वेषपूर्ण, अनन्य, वर्णद्वेषी’ धोरणांमध्ये योगदान देऊ इच्छित नाही: मर्चंट
We have received a complaint regarding forgery, impersonation and identity fraud of an office bearer at the Prime Minister’s Office. Matter is under investigation.@PMOIndia @HMOIndia pic.twitter.com/1r1mhPCvoX
— CP Delhi #DilKiPolice (@CPDelhi) April 15, 2022
त्या ईमेलमध्ये मर्चंट यांनी लिहिले होते की, जर परिस्थिती वेगळी असती तर तो प्रकल्प हाती घेतला असता. त्यांनी लिहिले की मोदी सरकार हिंदुस्थानात “धर्मनिरपेक्ष, बहुवचन, सर्वसमावेशक, सहिष्णु” प्रचार न करता, “पूर्वग्रहदूषित, द्वेषपूर्ण, अनन्य आणि वर्णद्वेषी” वृत्तीचा प्रचार करत आहेत आहे.
मर्चंट यांनी पुढे लिहिले की, 20 टक्के नागरिक दारिद्र्यरेषेखालील आणि 22 टक्के मुस्लिम ‘सरकार आणि त्यांची धोरणे’ यामुळे ‘साधारण परिस्थितीत’ जगत आहेत. असे असताना ‘अशा व्यक्तींसाठी टेबल बनवणे नैतिक किंवा नैतिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणार नाही. कारण अल्पसंख्याकांच्या पृथक्करण आणि वंचिततेचा हा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी कायदे आणि धोरणांवर स्वाक्षरी केली जाईल’, असे आमचे सरकार प्रमुख आहे.
मर्चंट यांनी असे देखील लिहिले आहे की ते स्वतःला गांधीवादी मानतात आणि “हे गुपित नाही” की ते पंतप्रधानांच्या “राजकारण आणि धोरणांना मूलभूतपणे विरोध करतात”.
त्यांनी असेही म्हटले आहे की, “कृपया लक्षात ठेवा की इतिहास नाझींचे समर्थक, पुरवठादार आणि प्रचारकांनाही नाझी मानतात,” मर्चंट यांनी लिहिले की, त्याला या शासनाशी कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करायचा नाही किंवा त्यात योगदान द्यायचे नाही.
