स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तयार केलेल्या नवीन प्रभाग आरक्षणावर हरकत घेण्यासारखे काहीही नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. आरक्षणाची नवीन रोटेशन पद्धत सुरू होत असल्यास त्यावरही आक्षेप घेण्यासारखा कोणताच मुद्दा नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
ऑगस्ट महिन्यात राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली. यामध्ये प्रभाग आरक्षणाचे रोटेशन या निवडणुकांपासून नव्याने लागू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. या मुद्दय़ावर आक्षेप घेणाऱया याचिका विविध मतदारसंघांतून दाखल झाल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली.
एससी व एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण प्रभागातील लोकसंख्येवर ठरेल व ते पुढे उतरत्या क्रमाने असेल, पण आरक्षण रोटेशन नव्याने सुरू होईल, असे या अधिसूचनेत नमूद आहे. नव्याने रोटेशन सुरू करू नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. एखाद्या प्रभागाचे आरक्षण नव्याने पडले असेल तर त्यावर हरकत घेण्यासारखे काहीच नाही. नवीन गोष्ट सुरू झाल्यानंतर मागच्या संदर्भाचा विचार केला जात नाही. सर्व काही नव्यानेच सुरू झाले पाहिजे. नव्याने जाहीर झालेल्या प्रभाग आरक्षणाने नेमका काय परिणाम होणार आहे या प्रश्नाचे तुमच्याकडे उत्तर नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. यावरील पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
प्रभाग आरक्षण नव्यानेच – निवडणूक आयोग
प्रभाग आरक्षणाचे रोटेशन या निवडणुकांपासून नव्याने सुरू होणार आहे. तसा नियम करण्यात आला आहे. त्यानुसारच प्रभाग आरक्षणाला सुरुवात होईल. त्याआधारावरच या निवडणुका होतील, असे प्रत्युत्तर राज्य निवडणूक आयोगाने अॅड. सचिंद्र शेटये यांच्यामार्फत दाखल केले आहे.
प्रभाग रचनेत बदल झालाय
जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत व महापालिकेच्या प्रभाग रचनेत बदल झाला आहे. काही गावे महापालिकेच्या हद्दीत आली आहेत. काही प्रभागांचे सीमांकन बदलले आहे. याने प्रभागाच्या लोकसंख्येत बदल झाला आहे. त्यानुसार आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली आहे. त्याच आधारावर नव्याने आरक्षणाचे रोटेशन सुरू होईल. यात काहीच दोष नाही, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांच्यामार्फत दाखल केले आहे.
