महापालिका निवडणुकांच्या कामासाठी लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱयांना बोलावल्याबाबत लोकायुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पालिका आयुक्तांनी माघार घेतली आहे. यंदा आणि भविष्यात लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱयांना कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेसाठी नियुक्त करणार नसल्याचे स्पष्ट करत महापालिका आयुक्तांनी लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱयांना पाठविलेल्या नोटिसा मागे घेतल्या.
मुंबई महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी लोकायुक्त कार्यालयातील सुमारे 44 कर्मचाऱयांना पालिका निवडणुकीसाठी होणाऱया प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहण्याच्या नोटिसा दिल्या होत्या. तसेच अनुपस्थित राहिल्यास मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1988 च्या कलम 28(क) अंतर्गत कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता. पालिकेच्या आदेशाची लोकायुक्त न्यायमूर्ती कानडे यांनी स्वतःहून दखल घेतली होती. गेल्या 50 वर्षांत लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱयांना कधीही निवडणूक कामासाठी बोलावण्यात आलेले नाही. लोकायुक्त कार्यालय ही एक स्वायत्त व सर्वोच्च राज्यस्तरीय संस्था असून भ्रष्टाचार आणि अधिकारांच्या गैरवापराच्या प्रकरणांची चौकशी करणारी घटनात्मक स्वरूपाची संस्था आहे. त्यामुळे येथील कर्मचारी नियमित कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असल्याचे लोकायुक्त कार्यालयाचे निबंधक तथा माजी जिल्हा न्यायाधीश अशोक जाधव यांनी निवडणूक अधिकाऱयांना कळविले होते. याबाबत नुकतीच लोकायुक्तांसमोर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान लोकायुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत नियम 35 अंतर्गत नोटिसीला अंतरिम स्थगिती दिली, तर निवडणुकीसाठी कर्मचाऱयांची तीव्र कमतरता असल्याने चुकून लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱयांना नोटिसा पाठविल्याचे पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी म्हटले आहे.
