
अमेरिका, इस्त्रायल- इराण युद्धामुळे जगभरात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूंचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे. परिणाम एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी यांच्या किमतीवर दिसत असून देशात सिलिंडरची कमतरता जाणवत आहे. नागरिंकांना सिलेंडरसाठी तासंतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. या अडचणीतून तोडगा काढण्यासाठी ‘झेरोधा’चे (Zerodha) सह-संस्थापक आणि सीईओ नितीन कामथ यांनी एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी उपाय सुचवला आहे. सझ्या आपल्य़ा समोर आलेल्या संकटला आपण एक संधी म्हणून पाहायला हवे, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.
कामथ यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर आपली भूमिका मांडली आहे. यावेळी ते म्हणाले की, हिंदुस्थान आपल्या गरजेचा 50 टक्क्यांहून अधिक एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजी आयात करतो. आखाती देशांमधील तणावामुळे ही पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, त्यावर उपाय म्हणून आपण स्थानिक पातळीवर ‘बायोगॅस’ निर्मितीवर भर दिला पाहिजे. बायोगॅस हा सेंद्रिय कचऱ्यापासून तयार होणारा एक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पर्याय आहे, जो हिंदुस्थानच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवू शकतो, असे त्यांनी सांगितले आहे.
What’s happening in the Gulf is a reminder of how critically dependent India is on a single region for most of its energy. Most of our crude and natural gas (LPG, CNG) is imported, and our vulnerability to disruption in these imports is obvious.
As the saying goes, never waste a… pic.twitter.com/gAqQyMyvuZ
— Nithin Kamath (@Nithin0dha) March 20, 2026
हिंदुस्थान सध्या आपल्या एकूण बायोगॅस उत्पादन क्षमतेच्या 1 टक्क्यापेक्षाही कमी वापर करत आहे. कामथ यांच्या मते, जर आपण केवळ 20 टक्के नैसर्गिक वायूचा वापर स्थानिक बायोगॅसमध्ये बदलला, तर हिंदुस्थानचे सुमारे 29 अब्ज डॉलर्सचे आयात बिल वाचू शकते. हा प्रकल्प केवळ पर्यावरणासाठीच नाही, तर अर्थव्यवस्थेसाठीही फायदेशीर ठरेल. विशेष म्हणजे, पंजाबमधील लांबरा कांगरी गावासारखी उदाहरणे आपल्याकडे आहेत, जिथे सहकारी बायोगॅस प्लांटद्वारे गेल्या दशकापासून घरांना स्वस्त दरात गॅस पुरवला जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नितीन कामथ यांच्या ‘रेनमॅटर’ (Rainmatter) या फंडच्या माध्यमातून ते बायोगॅस क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सना पाठबळ देत आहेत. त्यांच्या मते, या क्षेत्राला आता मोठ्या प्रमाणावर भांडवल आणि ठोस सरकारी धोरणांची गरज आहे. जर आपण हायपरलोकल स्तरावर बायोगॅस निर्मिती वाढवली, तर हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि सर्वसामान्य घरांना एलपीजीच्या टंचाईपासून कायमची मुक्ती मिळू शकते.

























































