कोणत्याही पतीला आपली पत्नी व्यभिचारात गुंतलेली पाहणे सहन होणार नाही. रागाच्या भरात पत्नीचा फोन फोडणे, तिचा प्रियकराशी असलेला संपर्क तोडणे हे स्वाभाविक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने पतीला कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवला.
संबंधित दाम्पत्याचा विवाह 2006 मध्ये झाला होता. पतीने पत्नीच्या अनैतिक संबंधांचे आरोप करत 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. पतीने पुरावा म्हणून पत्नीच्या मोबाईलमधून स्वतःच्या मोबाईलमध्ये घेतलेले काही आक्षेपार्ह फोटो आणि ते फोटो डेव्हलप करणार्या फोटोग्राफरची साक्ष न्यायालयात सादर केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने हे पुरावे ग्राह्य धरून घटस्फोट मंजूर केला होता. या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पत्नीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, पतीने आपला मोबाईल फोडला असून, सादर केलेले फोटो बनावट आहेत.
तांत्रिक पुराव्यांबाबत न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विशाल धागत आणि न्यायमूर्ती बी.पी. शर्मा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये पुरावा कायद्याचे तांत्रिक नियम कडकपणे लागू होत नाहीत. त्यामुळे कलम 65-बी चे प्रमाणपत्र नसले तरी हे फोटो पुरावा म्हणून वैध ठरतात.
पतीचे कृत्य मानवी स्वभावानुसार
पतीने पत्नीच्या फोनमधील आक्षेपार्ह फोटो स्वतःच्या फोनमध्ये ट्रान्सफर केले आणि त्यानंतर संतापून तिचा फोन फोडला. पत्नीचा तिच्या प्रियकराशी संपर्क तोडणे हाच त्यामागचा उद्देश होता, जे मानवी स्वभावानुसार स्वाभाविक आहे. या प्रकरणी संबंधित फोटो डेव्हलप करणाऱया फोटोग्राफरने न्यायालयात प्रत्यक्ष साक्ष दिल्याने पतीची बाजू अधिक भक्कम झाली. रेकॉर्डवरील पुरावे, पत्नीची कबुली आणि फोटोंची सत्यता पडताळून पाहिल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. पत्नीची अपील फेटाळून लावत न्यायालयाने घटस्फोटावर शिक्कामोर्तब केले.
