लोक आयुक्त संस्थेचे अध्यक्ष आणि चार सदस्यांच्या निवडीसाठी राज्य सरकारने निवड समिती गठीत केली आहे. विशेष म्हणजे सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेते नसताना या समितीत सदस्य म्हणून विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणणारा लोक आयुक्त अधिनियम राज्य सरकारने लागू केला आहे. पेंद्राच्या लोकपालाच्या धर्तीवर लागू झालेल्या लोकायुक्त अधिनियमामुळे आधीचे उपलोकायुक्त पद रद्द झाले आहे. शिवाय अधिनियम लागू झाल्यापासून लोक आयुक्त संस्थेवर चार सदस्य नेमले गेलेले नाहीत. विद्यमान लोकायुक्त विद्यासागर कानडे यांची मुदत येत्या ऑगस्टमध्ये संपत आहे.
या पार्श्वभूमीवर लोक आयुक्त आणि चार सदस्यांच्या निवडीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री हे या समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. तर सदस्य म्हणून विधान परिषदेचे सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. राज्य विधिमंडळात सध्या विरोधी पक्षनेते पद रिक्त असले तरीही समितीची बैठक होण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
- विरोधी पक्षनेते पद रिक्त असले तरीही या समितीची बैठक होऊ शकते, असा दावा सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱयांकडून केला जात आहे.
- निवड समितीकडून लोक आयुक्त संस्थेचे अध्यक्ष आणि चार सदस्य यांची निवड केली जाईल. चार सदस्यांमध्ये दोन न्यायिक आणि दोन अन्य सदस्य निवडायचे आहेत.
- त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. या जाहिरातीतून प्राप्त होणारे अर्ज निवड समितीसमोर ठेवण्यात येतील.
- विरोधी पक्षनेता नसल्याने लोक आयुक्त आणि अन्य सदस्यांच्या निवडीत सत्ताधारी पक्षाचा शब्द अंतिम ठरणार आहे.
