
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुरुवारी 3 मार्चपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात केंद्रातील सत्ताधारी भाजप सरकारकडून ईडी, सीबीआय, आयटी यासारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या होत असलेल्या गैरवापराच्या मुद्दय़ावरून महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष अधिकच आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राविषयी केलेले वक्तव्य, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी केलेल्या विधानावरून विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपची चांगलीच काsंडी होणार आहे.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठा आरक्षण, वीज बिल माफी, पीक विमा या मुद्दय़ांबरोबरच सध्या ईडीच्या कोठडीत असलेल्या मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधक गोंधळ घालण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून भाजप नेते किरीट सोमय्या व नील सोमय्या यांचे वाधवान बिल्डरशी असलेले लागेबांधे, पेंद्रीय मंत्री नारायण राणे व आमदार नितेश राणे यांच्यावर दाखल गुन्हे तसेच फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराचे मुद्दे चर्चेला आणून विरोधकांचे डाव त्यांच्यावरच उलटवले जाणार हे निश्चित मानले जात आहे.
या मुद्दय़ांद्वारे विरोधकांवर पलटवार
केंद्राने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा धाक दाखवून विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे अस्थिर करण्याचे भाजपचे षड्यंत्र.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आधी माफी मागायला सांगा, हा मुद्दा महाविकास आघाडीकडून लावून धरला जाईल.
11 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज 25 मार्चपर्यंत चालणार असून 11 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार सादर करतील. शेतकरी तसेच सर्वसामान्यांच्या हिताच्या गोष्टींसाठी भरीव तरतूद करताना अर्थमंत्री अर्थसंकल्पातून राज्याच्या जनतेला दिलासा देतील.





























































