
कर्नाटक शासनाच्या मराठीविरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करणारा ठराव आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह 865 गावांतील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. सीमा भागातील इंच न् इंच जमीन तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात आणणारच, असा ठराव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडला. सभागृहातील दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी बेळगाव, कारवारसह अखंड महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, अशा घोषणा देत बाके वाजवत एकमताने ठराव मंजूर केला.
सीमावादावर सनदशीर मार्गाने लढा देण्यात येईल
बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह सर्वेच्च न्यायालयातील दाव्यातील सर्व गावे तथा शहरे यासह मराठी भाषिक 865 गावांची इंच न् इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा, प्रयत्न सर्वेच्च न्यायालयात करण्यात येईल. सर्वेच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमावादात सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढनिश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.
केंद्राने कर्नाटकला समज द्यावी
केंद्र शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन महाराष्ट्र राज्याच्या न्याय्य मागण्यांसाठी मराठी भाषिक खेडे, घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्त्वानुसार महाराष्ट्राला साथ द्यावी. केंद्रीय गृहमंत्री यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.

































































