महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेतील (एमसीए) सत्तेचा गैरवापर, नियमबाह्य सदस्य भरती आणि बेजबाबदार कारभारावर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने चाप लावला. संघटनेतील अनियमितता ही अत्यंत गंभीर असल्याचे ठणकावून सांगत न्यायालयाने ‘एमसीए’च्या सर्वसाधारण निवडणुकीला सोमवारी थेट स्थगिती दिली. न्यायालयाचे सविस्तर आदेशपत्र मंगळवारी सकाळी देण्यात येणार आहे.
6 जानेवारीला होऊ घातलेली ‘एमसीए’ची निवडणूक वादाच्या भोवऱयात सापडली होती. अध्यक्ष रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अवघ्या काही काळात आजीव सदस्यांची संख्या 154 वरून थेट 571 करण्यात आली. ही सदस्यवाढ नियमबाह्य, संशयास्पद आणि निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
या मनमानीविरोधात माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू केदार जाधव आणि लातूर जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष कमलेश ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या वतीने अॅड. विनित नाईक आणि अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ‘एमसीए’च्या बाजूने अॅड. अभिषेक मनू संघवी यांनी केलेला बचाव अपयशी ठरला.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ‘एमसीए’तील अनियमितता, नियमांची पायमल्ली आणि सत्तेचा गैरवापर न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. दुसर्या बाजूने ‘एमसीए’ने कोणतेही नियम मोडले नसल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती अश्विन दामोदर भोबे यांनी ‘एमसीए’वर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. ‘खेळाच्या संघटनेत अशी मनमानी चालू राहिली तर खेळाडूंना कधीच न्याय मिळणार नाही,’ असे ठणकावून सांगत न्यायालयाने एमसीएने नियमांचे उल्लंघन करून सदस्य भरती केल्याचे स्पष्ट केले. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली.
आमच्या लढयाला न्याय मिळाला ः ठक्कर
‘एमसीए’मधील घराणेशाही, अनियमितता आणि मनमानीविरोधात आम्ही ठामपणे उभे राहिलो. निवडणुकीला स्थगिती मिळाल्याने आमच्या लढय़ाला न्याय मिळाला आहे. हा लढा थांबणार नाही. खेळ आणि खेळाडूंच्या भविष्यासाठी आम्ही सातत्याने संघर्ष करत राहू, असे स्पष्ट मत लातूर जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष कमलेश ठक्कर यांनी व्यक्त केले.
