विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणात 65 लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळल्याचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण राज्यात नको, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली आहे.
महाराष्ट्रात 29 महापालिका, 290 नगर पंचायत व नगर परिषद, 32 जिल्हा परिषद आणि 336 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या सर्व संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वॉर्ड रचना आणि मतदार यादींचे विभाजन लवकरच सुरू होणार आहे. निवडणूक यंत्रणेवर असलेला कामाचा ताण आणि कर्मचाऱयांचा तुटवडा लक्षात घेता मतदार यादी पुनरीक्षणाची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. यासंदर्भात एक पत्र देत राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱयामार्फत आपली भूमिका त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत पोहचवली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण ही एक अत्यंत विस्तृत प्रक्रिया आहे. यात प्रत्येक मतदाराची प्रत्यक्ष भेट घेऊन, त्याची माहिती पडताळली जाते. ही प्रक्रिया सर्वसाधारणपणे दर 20-25 वर्षांनीच केली जाते. महाराष्ट्रात 2002 मध्ये मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण झाले होते.
मोबाईल अॅपद्वारे मतदार पडताळणी
मतदार पडताळणीसाठी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने एक मोबाईल अॅप विकसित केले आहे. या अॅपद्वारे बीएलओच्या माध्यमातून प्रत्येक मतदाराच्या घरी भेट देऊन माहितीची पडताळणी केली जाते. मतदारांचे वय पाहून तीन गटांत विभागणी केली जाते.
