राज्यात गेल्या काही वर्षांत अवैध दारू विक्री व वाहतुकीचे प्रमाण वाढले आहे. मद्य तस्कारांवर कारवाई करताना अनेकदा या तस्करांकडून होणाऱया हल्ल्यांमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क कर्मचारी- अधिकारी मृत्युमुखी पडतात अशा अधिकाऱयांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला; पण नुकसानभरपाईची रक्कम देताना गृह विभागाने पदानुसार दुजाभाव केला आहे. जवान मृत्युमुखी पडल्यास साडेसात लाखांची आणि उप आयुक्त मृत्युमुखी पडल्यास अकरा लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.
परराज्यातून महाराष्ट्रात चोरीच्या मार्गाने मद्य आणण्याचे प्रमाण सध्या वाढले आहे. मद्य तस्करांच्या मोठय़ा टोळ्या असतात. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करताना अनेकदा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कर्मचाऱयांवर हल्ले होतात. या हल्ल्यात कर्मचारी जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱयांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास किंवा जखमी झाल्यास नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. कारवाईमध्ये अधिकाऱयांसोबत खालच्या दर्जाचे अधिकारही सहभागी होतात. मग नुकसानभरपाईच्या रकमेत तफावत का, असा सवाल राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी विचारत आहेत.
मृत्युमुखी पडल्यास आर्थिक मदत
जवान, वाहन चालक, सहाय्यक दुय्यम अधिकार – साडे सात लाख रु.
दुय्यम निरीक्षक – आठ लाख रु.
निरीक्षक-उपअधीक्षक – नऊ लाख रु.
उप आयुक्त व त्यावरील अधिकारी – अकरा लाख रु.
अपंगत्व आल्यास अशी मिळेल मदत
जवान, वाहनचालक किंवा सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक, निरीक्षक – उप अधीक्षकाला कायमचे अपंगत्व आल्यास तीन लाख रुपये, अधीक्षकाला कायमचे अपंगत्व आल्यास साडेतीन लाख रुपये आणि उप आयुक्त किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱयाला कायमचे अपंगत्व आल्यास 3 लाख 60 हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
जखमींना अशी मिळेल मदत
जवान, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक जखमी झाल्यास दोन लाख, दुय्यम निरीक्षक जखमी झाल्यास 2 लाख 30 हजार, उप अधीक्षक जखमी झाल्यास 2 लाख 60 हजार रु., अधीक्षक जखमी झाल्यास 3 लाख रुपये आणि उप आयुक्त व त्यावरील दर्जाचा अधिकारी जखमी झाल्यास 3 लाख 40 हजार रुपये नुकसानभरपाई मिळेल.
