लेख – वन आणि वन्य जीवांचे संरक्षण व संवर्धन

574

>> संजय राठोड

विद्यमान महाराष्ट्र सरकारसाठी विकास म्हणजे केवळ बांधकामे नसून वन व वन्य जीव संरक्षण व संवर्धनासाठी हे शासन कटिबद्ध आहे. ‘सफेत चिप्पी’ (sonneratia alba) या कांदळवन वृक्षाला महाराष्ट्र राज्य कांदळवन वृक्ष घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. असा वृक्ष घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. वन व वन्य जीव आणि त्याअनुषंगाने पर्यावरण व जैवविविधता यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यास मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्यास राज्य सरकारचा वन विभाग कटिबद्ध आहे

राज्यात मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारची वेगवेगळ्या आघाडय़ांवर प्रगतीची घोडदौड सुरू आहे. एकीकडे कोविड रोगाशी सामना करत असताना इतर विभागांच्या कामकाजालासुद्धा गती देण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्र राज्याचा वनमंत्री म्हणून मोठी जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी  माझ्याकडे सोपवली आहे. त्याबद्दल मी त्यांचा कायम ऋणी राहीन.

पर्यावरण संतुलनाच्या दृष्टीने वनांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. गेल्या काही वर्षांतील अपरिमित वृक्षतोडीमुळे हे संतुलन बिघडू लागले आहे. त्यामुळे वातावरणात तापमानवाढ व वातावरणीय बदल अशा अनेक समस्यांना आपल्याला सामोरे जावे लागत आहे. यावर उपाय म्हणून सामूहिक पातळीवर ठोस वृक्षारोपण हा शासनाचा महत्त्वाचा कार्यक्रम, वृक्षारोपणांतर्गत महत्त्वाचे रस्ते, रेल्वे, कालवे यांच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड कार्यक्रम, महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा, टेकडय़ांचे हरितीकरण हे कार्यक्रम आपण राबवत आहोत. वृक्ष लागवड ही राज्यात एक चळवळ व्हावी व तो लोकांचा कार्यक्रम व्हावा यासाठी या वर्षी हरित महाराष्ट्र अभियान राज्यात प्रभावीपणे 15 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत राबवण्यात येत आहे.

पश्चिम घाट हे महाराष्ट्राचे वैभव असून हा घाट जैवविविधतेने समृद्ध आहे. या ठिकाणी खाणकाम व पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारे उद्योग यामुळे जैवविविधता धोक्यात येऊ शकते हे विचारात घेऊन या क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना लवकर काढण्याची विनंती मुख्यमंत्री उद्धवजी यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. राज्यात निसर्ग पर्यटन व साहसी पर्यटनाला खूप वाव असून या प्रकल्पाकडे विशेष लक्ष पुरवले जाणार आहे. आवश्यक तेथे होम स्टे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. मेळघाटात स्पायडरच्या चारशेहून अधिक जाती आहेत. त्यांची पर्यावरणातील भूमिका लक्षात घेता संवर्धनाच्या तसेच अभ्यासक, पर्यटक आदीसाठी स्पायडर म्युझियमसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देणार आहे. यवतमाळ जिह्यातील टिपेश्वर अभयारण्यास व्याघ्र प्रकल्प करण्याबाबत प्रस्ताव नव्याने तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या भागाचा विकास होऊन पर्यटनास व अर्थकारणास चालना मिळेल. राज्यात जंगलातील इमारती लाकूड आणि जळाऊ निष्कासनाची कामे जंगल कामगार सहकारी संस्थांना देण्यात येत असतात. राज्यातील जंगल कामगार सहकारी संस्थांना पैसा व सामूहिक वनहक्क क्षेत्र वगळून बांबू कूप निष्कासनाची परवानगी देण्याबाबतचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. वन विभागामार्फत 11 शहर वन उद्यानांचा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर केला आहे. नागपूर येथील गोरेवाडा येथे मृगया चिन्हे जतन करण्याचा प्रकल्प साकारणार आहोत. राज्यभरात वन विभाग कार्यालयात असलेली वन्य जीव मृगया चिन्हे प्रक्रियेविना पडून आहेत. याबाबत वैज्ञानिक रीतीने त्यांचे जतन करण्यासाठी पाऊल उचलले जाणार आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामध्ये पर्यटकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा पुरवून आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना या उद्यानाकडे आकृष्ट करणे आवश्यक आहे. येथील निसर्ग माहिती केंद्र, बालोद्यान, टक्सीडर्मी केंद्र यांना गती देण्यात येणार आहे. राज्यात वन विभाग, औद्योगिक संस्था व अशासकीय संस्था यांच्या त्रिपक्षीय करारनाम्याद्वारे अवनत वनक्षेत्राचे पुनर्वनीकरण करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यात प्रत्येक वनवृत्तात एक वन्य प्राणी बचाव पथक व ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर (वन्य प्राणी तात्पुरते उपचार केंद्र ) प्रस्तावित आहे. राज्यात जैविक वारसा क्षेत्रे निर्माण करावीत याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून वन विभागास दिलेल्या सूचनांप्रमाणे गणेशखिंड गार्डन, पुणे व लांडोरखोरी, जळगाव हे जैविक वारसा क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची अधिसूचना काढण्यात येत आहे. यापूर्वी राज्यात ग्लोरी ऑफ आल्लापल्ली, गडचिरोली हे पहिले जैविक वारसा क्षेत्र घोषित करण्यात आले असून भविष्यात जास्तीत जास्त जैविक वारसा स्थळे राज्यात घोषित करण्यात येणार आहेत. वन्य प्राण्यांना होणारे अपघात व आजारपण यात तातडीने उपचार करण्याकरिता प्रशिक्षित मनुष्यबळ वन विभागांतर्गत उपलब्ध असावे म्हणून सहा पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्य़ाची (गट-अ) नव्याने पदे भरण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

विद्यमान महाराष्ट्र सरकारसाठी विकास म्हणजे केवळ बांधकामे नसून वन व वन्य जीव संरक्षण व संवर्धनासाठी हे शासन कटिबद्ध आहे याचा पुनरुचार राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी राज्य वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत केला आहे. त्यास अनुसरून राज्य वन्य जीव मंडळाच्या यापुढील बैठकीत सादर होणाऱ्य़ा प्रस्तावासाठी यापुढे ड्रोन सर्व्हे बंधनकारक राहील. या बैठकीत ‘सफेत चिप्पी’ (sonneratia alba) या कांदळवन वृक्षाला महाराष्ट्र राज्य कांदळवन वृक्ष घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. असा वृक्ष घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील व प्रामुख्याने चंद्रपूर जिह्यातील वाघांच्या स्थलांतरणाच्या अभ्यासासाठी एक अभ्यास गट स्थापन करण्यात येणार आहे. पर्यावरणाची किंमत मोजून, जंगलाचे नुकसान करून प्रकल्प राबविण्याचे कोणेतेही सोपे मार्ग निवडण्यात येऊ नयेत अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. म्हणूनच जेव्हा अकोला-खांडवा मीटर गेज रेल्वेलाइनचे ब्रॉडगेजमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रस्ताव वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत आला तेव्हा मेळघाटमधून जाणाऱ्य़ा या प्रकल्पासाठी पर्यायी मार्ग बदलण्याचे राज्याचे मत केंद्र शासनाला कळविण्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत मेरिटाईम झोन्स ऍक्टअंतर्गत आंग्रिया पठाराला नियुक्त क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यास मान्यता देण्यात आली. एकंदरच वन व वन्य जीव आणि त्याअनुषंगाने पर्यावरण व जैवविविधता यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यास मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्यास राज्य सरकारचा वन विभाग कटिबद्ध आहे याची ग्वाही देतो आणि राज्यातील जनतेला हिंदुस्थानी स्वातंत्र्याच्या 73 व्या वर्धापन दिनानिमित्त शुभेच्छा देतो.

(लेखक महाराष्ट्र राज्याचे वने व भूकंप पुनर्वसन मंत्री आहेत.)

शब्दांकन :देवेंद्र पाटील, विभागीय संपर्क अधिकारी

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या