आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून ई-पंचायत क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्याने भरीव कामगिरी केली असून यावर्षीही उज्वल परंपरा पुढे सुरू ठेवली आहे. याची पोचपावती म्हणून केंद्र शासनाने ई-पंचायत पुरस्कार- 2020 चा तृतीय पुरस्कार देऊन महाराष्ट्र राज्याचा गौरव केला आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यातील सर्व सरपंच, उपसरपंच, पदाधिकारी तसेच इतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वतीने हा पुरस्कार स्विकारला. ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंदकुमार, उपसचिव प्रविण जैन यावेळी उपस्थित होते. ई-पंचायत क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या देशातील 3 राज्यांना दरवर्षी ई-पंचायत पुरस्कार देण्यात येतो.
भारतीय घटनेतील 73 व्या घटना दुरुस्तीनंतर भारतीय घटनेच्या कलम 243 नुसार पंचायत राज संस्थांना महत्वपूर्ण अधिकार देण्यात आले असून केंद्र व राज्य सरकारच्या बहुतांशी विकास योजना या पंचायत राज संस्थामार्फत राबविण्यात येतात. पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण करुन त्यांच्या कारभारात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाने भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत ई-पीआरआय हा प्रकल्प 2011 पासून हाती घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचायती राज संस्थांच्या कारभारामध्ये ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिप्रेत असलेली एकसूत्रता व पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत सेवा-दाखले त्यांच्या रहिवाशी क्षेत्रात कालबध्द स्वरुपात मिळणे, तसेच इतर व्यावसायिक सेवा, जास्तीत जास्त बँकीग सेवा ग्रामीण जनतेला एकाच केंद्रावर मिळाव्या या हेतूने राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये CSC e-Governance Services India Ltd. या केंद्र शासनाच्या कंपनीच्या सहकार्याने “आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK)” स्थापन करण्यात आले आहेत.
