राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसा जीआर काढल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी आज दिली.
सामाजिक न्याय विभागाच्या 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीला यापूर्वी 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढविण्यात आला होता. याला अनुसरून तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार या समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2026 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या समितीस 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतुदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
