महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी शाळांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पडून आहेत. मात्र शाळा सुरू झाल्यावर पाच वर्षांनंतर या शाळांना अनुदान द्यावे लागेल, या भीतीपोटी शालेय शिक्षण विभागाने हे प्रस्ताव रद्दबातल ठरवले आहेत. याची शिक्षा या भागातील मराठी मातृभाषा असलेल्या विद्यार्थ्यांना भोगावी लागत असून प्राथमिक शिक्षण मराठी शाळेत केल्यावर माध्यमिक शाळेचा पर्यायच नसल्याने विद्यार्थ्यांना कन्नड माध्यमाच्या शाळेतच प्रवेश घ्यावा लागत आहे.
एप्रिल 2008 ला राज्य सरकारने कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळांकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्यासाठी संस्थेने 10 हजार रुपये ना परतावा शुल्क भरायचे होते. त्यावेळी सीमाभागासह राज्याच्या इतर भागांतून 1 हजार 191 प्रस्ताव सादर करण्यात आले. याद्वारे प्रति प्रस्ताव 10 हजार, असे सुमारे 1 कोटी 19 लाख रुपये सरकारकडे आजही जमा आहेत. मात्र 2012-13 मध्ये आणलेल्या बृहत आराखडय़ामुळे या प्रस्तावांना मान्यता देणे दूरच, शालेय शिक्षण विभागाने मराठी शाळांची गरज नाही, असे सांगून हे प्रस्तावच रद्द केले.
सांगलीच्या जत तालुक्यातील या गावांत मराठी शाळा हव्यात
साळमाळगेवाडी, तिल्याळ, सिद्धनाथ, दरीकोणूर, गुगवाड, तिकाsंडी, पांढरेवाडी, करेवाडी, सुसलाद, सोनलगी, भिवर्गी, धुळकरेवाडी, खंडनाळ, मोटेवाडी, सिंदूर, खोजनवाडी, जाडरबोबलाद, येळदरी, पांडोझरी, वज्रवाड, हळ्ळी
असा गेला मराठी शाळांचा बळी
एप्रिल 2008 च्या जीआरनुसार कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळांसाठी प्रस्ताव मागविले.
13 महिन्यांनंतर 20 जुलै 2009 च्या जीआरनुसार यातील केवळ मराठी माध्यम शाळेचे प्रस्ताव रद्द केले.
संस्थांनी कोटय़वधी रुपयांचे प्रक्रिया शुल्क भरून प्रस्ताव दिले.
या शाळांच्या मान्यतेसाठी बृहत् आराखडा तयार करण्याचे बरेचसे काम 2009 ते 2017 च्या काळात झाले. मात्र 2 मार्च 2017 च्या जीआरनुसार हा बृहत् आराखडाच रद्द करण्यात आला.
राज्यात एकाही मराठी शाळेची गरज नाही, असे ठामपणे सांगणाऱ्या सरकारने आधी ग्रामीण भागात जाऊन परिस्थितीचे सर्वेक्षण करावे. आम्ही मागील बारा वर्षांपासून सीमाभागातील मराठी शाळांना तातडीन विशेष अनुदान मंजूर करून मातृभाषेतील शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची मागणी करीत आहोत. मात्र सीमाभागातील मराठी शाळांचे प्रस्ताव राज्य सरकारच रद्द करीत आहे यासारखे दुर्दैव नाही. सरकारने मागणी तिथे मराठी शाळा हे धोरण राबवून मातृभाषेतील शिक्षणाला न्याय द्यावा- सुशील शेजुळे, समन्वयक, बृहत आराखडा कृती समिती
