मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई महापालिकांसह राज्यातील इतर पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. यावेळी पालिकांतील प्रभाग रचनेच्या मुद्दय़ावर राज्य सरकार भूमिका मांडणार आहे. त्यावर प्रलंबित निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील मुंबई-ठाणेसारख्या प्रमुख पालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. या निवडणुका वेळीच घेण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल झाल्या. त्या याचिकांवर मंगळवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. कोर्टाच्या कार्यतालिकेवर 29 व्या क्रमांकावर निवडणुकीचे प्रकरण आहे. निवडणुका रखडल्यामुळे विकासकामांचा खोळंबा झाला आहे. संबंधित विकासकामे मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने निवडणुका वेळीच घेण्याची आग्रही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. आता प्रलंबित निवडणुका लवकर घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक भूमिका घेतेय की पुन्हा वेळकाढू भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
