बफर स्टॉक लावणे, निर्यात बंदी, निर्यात शुल्कात वाढ करणे अशा केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे कांद्याची अक्षरशः माती झाल्याचा आरोप करत इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी आज संसदेच्या पायऱयांवर जोरदार आंदोलन केले. गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून आणि हातात देवळाली तालुक्यातील एका शेतकऱयाने बनवलेले प्रतीकात्मक चित्र घेऊन खासदारांनी सरकारच्या धोरणांचा निषेध नोंदवला. कांद्याला हमीभाव आणि अनुदान देण्यात यावे तसेच कांद्याबद्दलचे धोरण केंद्र सरकारने निश्चित करावे, अशा मागण्या खासदारांनी केली.
शिवसेना नेते-खासदार अरविंद सावंत, सुप्रिया सुळे, राजाभाऊ वाजे, अमोल कोल्हे, भास्कर भगरे, निलेश लंके, प्रतिभा धानोरकर, वर्षा गायकवाड बजरंग सोनवणे, शोभा बच्छाव हे आंदोलनात सहभागी झाले.
कांदा खरेदीत मोठा घोटाळा
नाफेड आणि एनसीसीएफकडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून तब्बल 3 लाख टन कांद्याची खरेदी करण्यात येणार आहे. परंतु, या खरेदीत मोठया प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आले होते. हे लक्षात घेऊन यासंदर्भात केंद्र सरकारने चौकशी करावी अशी मागणीही खासदारांनी केली आहे.
सरकार जोमात शेतकरी कोमात –निलेश लंके
कांद्याला हमीभाव मिळाला पाहिजे ही आमची प्रमुख मागणी आहे. राज्यात शेतकऱयांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी जगाचा अन्नदाता असून त्यांना न्याय मिळत नसेल तर त्यांच्यासाठी आंदोलन करणे हे हे आमचे काम आहे. येथे सरकार जोमात आणि शेतकरी कोमात अशी सद्याची परिस्थिती आहे, अशी टीका खासदार निलेश लंके यांनी केली.
शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट सोडा, प्रचंड नुकसान होतेय– अरविंद सावंत
कांदा उत्पादक शेतकऱयांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. हे सरकार डॉ. स्वामीनाथन अहवालाबद्दल बोलतेय आणि किमान हमीभाव देण्याची गोष्ट करतेय. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देतेय. उत्पन्न दुप्पट सोडा, प्रचंड नुकसान होत आहे, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. कांद्याला कवडीमोल भाव मिळाल्यावर शेतकरी कसा जगेल, असा सवाल खासदार अरविंद सावंत यांनी केला. महाराष्ट्रात शेतकऱयांची प्रचंड वाईट अवस्था आहे. त्यामुळे आम्ही कांद्याला किमान हमीभाव देण्याची मागणी लावून धरत आहोत, असेही ते म्हणाले.
