विधिमंडळ अधिवेशन – राजपूत भामटा प्रमाणपत्रांची एसआयटी चौकशी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्यातील विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीमध्ये समावेश असलेल्या राजपूत भामटा या जमातीतील ‘भामटा’ हा शब्द वगळला जाणार नाही, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत दिली. खोटय़ा जात प्रमाणपत्रांच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमली जाईल आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. राजपूत भामटा नावातील भामटा शब्द वगळण्यासंदर्भात राजेश राठोड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, महादेव जानकर, गोपीचंद पडळकर, भाई जगताप, नीलय नाईक यांनी सहभाग घेतला.

10 कोटींपर्यंतचे दिवाणी दावे आता सत्र न्यायालयात
विधान परिषदेत आज मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय सुधारणा विधेयक-2023 एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आता सत्र न्यायालयात 10 कोटींपर्यंतचे दिवाणी दाव्यांचे खटले चालवले शक्य होणार आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयावरील खटल्यांचा ताण कमी होणार असून उच्च न्यायालयातील काम गतिमान होणार आहे. याआधी एक कोटी रुपयांहून जास्त किमतीचे दिवाणी खटले हे थेट मुंबई उच्च न्यायालयात चालवले जात होते.

महाबीज कंपनी नव्या रूपात येणार
महाबीज कंपनीवर आजही राज्यातील शेतकऱयांचा विश्वास आहे. महाबीजच्या व्यवस्थापनाची नव्याने बांधणी करून महाबीज कंपनी नव्या रूपाने सर्वांसमोर येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली. महाबीज कंपनीच्या बळकटीकरणासाठी सरकारचे काय प्रयत्न सुरू आहेत यावर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न विचारला होता. बोगस बियाण्यांवरील तक्रारी आणि कारवाईची माहिती पटलावर ठेवली जाईल. राज्यातील कोणत्याही सीड कंपन्या बाहेर गेलेल्या नाहीत अशी माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली.

संजय गांधी उद्यानातील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वन क्षेत्रावर झालेल्या अतिक्रमणातील पात्र व्यक्तींचे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुनर्वसन केले जात आहे. त्यांच्यासाठीची घरे बांधून पूर्ण होईपर्यंत विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनातील संबंधित सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत दिली. राजहंस सिंह यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. चर्चेत प्रवीण दरेकर, महादेव जानकर, राजेश राठोड यांनी सहभाग घेतला.

कॅप राऊंडनंतर प्रवेश घेतलेल्यांनाही शिष्यवृत्ती
प्रवेश पात्रता फेरीनंतर (कॅप) महाविद्यालयांमार्फत जे विद्यार्थी प्रवेश घेतात त्यांनाही शिष्यवृत्ती देण्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला आहे. केंद्र सरकारला हा निकाल कळवून त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईल, असे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिले. अंधेरीतील सरदार पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रवेश शुल्क न भरणाऱया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पदवी घेण्यापासून रोखण्यात आले होते. यासंदर्भात भाजपचे आशिष शेलार आदी सदस्यांनी प्रश्न विचारला होता. वर्षा गायकवाड, जयकुमार रावल, अनिल देशमुख आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले.