संचमान्यतेच्या नव्या नियमांमुळे अनेक शाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर होणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांच्या कपातीविरोधात 27 फेब्रुवारीला जागतिक मराठी भाषादिनी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या वतीने राज्यभरातील शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालक कार्यालयांवर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
नव्या संचमान्यतेमुळे राज्यातील विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शिक्षकांची संख्याही कमी होणार आहे. तसेच अनेक विषय शिकविण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत. याचा थेट परिणाम राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर होणार असल्याने आदिवासी, दुर्गम भागातील शाळा, मराठी शाळा, रात्र शाळा आणि भाषिक शाळा बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. याबाबत शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी शिक्षण मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण (एनईपी) प्रभावीपणे राबवायचे असेल तर शिक्षक संख्येत वाढ करणे आवश्यक होते. याउलट सरकार शाळा टिकवण्याऐवजी बंद करण्याचा डाव आखत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेने केला आहे. या धोरणामुळे ग्रामीण आणि वंचित घटकातील हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. शिक्षक, पालक आणि शिक्षणप्रेमींनी मोठय़ा संख्येने सहभागी होऊन मूलभूत शिक्षण हक्काच्या संरक्षणासाठी आवाज उठवावा, असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी केले आहे.
