महाराष्ट्र विकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम, वाचा ठळक मुद्दे एका क्लिकवर

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाच्या संदर्भातील मसुदा सर्व नेत्यांनी एकमताने तयार केल्याची माहिती शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील आणि काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी गुरुवारी झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.

  • झोपडपट्टीधारकांसाठी मूळ 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फुट कारपेट एरियाची घरे मोफत उपलब्ध करणार. स्टेट कॅबिनेट व आघाडीतील घटक पक्षांतील सुसूत्रतेसाठी दोन स्वतंत्र समन्वय समित्यांची स्थापना.
  • पारंपरिक पर्यटन केंद्रांना सुविधा पुरवून पर्यटन विकास केला जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधांची विशेष तरतुदी. अन्न व औषधांतील नियमभंगाबद्दल कठोर शासन, सर्वसामान्यांसाठी अवघ्या 10 रुपयांत स्वस्त व सकस आहार उपलब्ध करून देणार.
  • सामाजिक न्याय क्षेत्रात उपेक्षित समाजाला वस्त्र-निवारा-शिक्षण-आरोग्य-रोजगाराच्या पातळीवर आणून घटनेतील तत्वांच्या प्रस्थापनेसाठी धोरण आखणार. अल्पसंख्याकांचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी अनेक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी केली जाईल.
  • शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, अवकाळी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत, सुधारित पीकविमा योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई, बेरोजगारी संपवण्यासाठी राज्य सरकारमधील रिक्त पदांची तातडीने भरती, नोकरभरतीत राज्यातील स्थानिक तरुणांना 80 टक्के आरक्षण
  • आर्थिकदृष्ट्या अवनत कुटुंबातील मुलींसाठी मोफत शिक्षण, महिला सुरक्षिततेसाठी कायदा-सुव्यवस्थेची कठोर अंमलबजावणी, नोकरदार महिलांसाठी शहर व जिल्हा केंद्रांवर हॉस्टेल्स, आंगणवाडी सेविकांचे मानधन वाढवणार, महिला सबलीकरणासाठी बचतगटांना बळ दिले जाईल.
  • शेतमजूर व आर्थिकदृष्ट्या अवनत कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी शून्य टक्के दराने शिक्षणकर्ज. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर शहरी रस्त्यांची सुधारणा. नगर पंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिकातील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुदी.

  • सर्व नागरिकांना अवघ्या 1 रुपयात चांगली व परवडणारी आरोग्यसुविधा उपलब्ध करून देणार, प्रत्येक जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स व वैद्यकिय महाविद्यालये टप्प्याटप्प्यात उभारणार, प्रत्येक नागरिकाला हेल्थ इन्शुरन्स, सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय.
  • औद्योगिक क्षेत्रात अनेक सवलती व परवानग्यांचे सुलभीकरण करून उद्योगांना आकर्षित करण्याचे धोरण राबवले जाणार. आयटी क्षेत्राच्या धोरणात सुधारणा करून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणार.