
सर्वोच्च न्यायालयाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, असे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानंतर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाहीत असा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. याविषयीचा ठराव विधिमंडळ अधिवेशनात सोमवारी करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केली.
ओबीसींचा एम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला 435 कोटींची तरतूदही पुरवणी मागण्यांत करण्यात आली आहे. विधिमंडळातील ठरावानंतर निवडणूक आयोगाकडून ही निवडणूक पुढे ढकलली गेल्यास एम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी आणखी कालावधी मिळू शकतो. एम्पिरिकल डाटा तयार करण्यात यश आल्यास न्यायालयात होणाऱया पुढील सुनावणीवेळी तो सादर करून ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करता येईल. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत सोमवारी ठराव मांडण्यात येणार आहे.



























































