विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन देशात सगळीकडे ग्रीन एनर्जी निर्मितीवर भर दिला जात आहे. महाराष्ट्र राज्यानेही यासाठी स्वतःचे हरित हायड्रोजन धोरण तयार केले आहे. मात्र या माध्यमातून हरित हायड्रोजन उत्पादनाच्या नावाखाली परराज्यातील कंपन्यांचे उखळ पांढरे केले जात आहे. हरयाणातील हायजेनको या कंपनीला या क्षेत्रातील कोणताही अनुभव नसताना संभाजीनगरमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा प्रकल्प आंदण देण्यात आला आहे.
राज्यात एकीकडे वाढते औद्योगिकीकरण आणि शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर विजेची मागणी वाढली आहे. तर दुसरीकडे वीज निर्मितीसाठी लागणारा कोळसा मुबलक प्रमाणात नाही. त्यामुळे काळानुसार इतर मार्गांचा अवलंब करायचे धोरण राज्य सरकारने आखले आहे. यासाठी हरित हायड्रोजन निर्मितीचा मार्ग महाराष्ट्र सरकारने अवलंबला आहे. मात्र यासंदर्भातील धोरण ठरवताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी काही ठरावीक कंपन्यांचा फायदा कसा होईल अशा पद्धतीने ते बनविण्यात आल्याचे आरोप आता होऊ लागले आहेत.
संभाजीनगर येथे हरयाणामधील हायजेनको ग्रीन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला तीन अँकर युनिटचा लाभ देण्यात आला. सरकारी कंपनी असणाऱ्या महाजनको, एचपीसीएल, पुणे महानगर पालिका यांच्या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करून हरित हायड्रोजन क्षेत्रातील कामाचा अनुभव नसलेल्या आणि यासंदर्भातील महाराष्ट्र राज्याच धोरण निश्चित होण्याआधी काही महिन्यांपूर्वीच 2022 मध्ये हरयाणात स्थापन झालेल्या हायजेनको कंपनीची निवड करण्यात आल्याने यासंदर्भातील धोरणाबाबत संशय व्यक्त होत आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता
संभाजीनगर येथे ज्या हायजेनको कंपनीला हरित हायड्रोजन उत्पादन प्रकल्पाचे काम देण्यात आले त्या कंपनीचे डायरेक्टर हे इतर 65 कंपनीमध्ये डायरेक्टर आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून ग्रीन एनजामधील कामाचा अनुभव नसताना मराठवाड्यातील एवढा महत्वाचा प्रकल्प उर्जा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करून संबंधित कंपनीला आंदण दिल्याची चर्चा आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे हायजेनको कंपनीची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
- हायजेनको ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या कंपनीची हे काम करण्याची क्षमता आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी तज्ञ समिती नेमावी.
- मनी लॉन्ड्रिंग आणि शेल कंपन्यांचा वापर करून पैसे फिरवण्याचा यात काही संबंध आहे का? याची ईडीच्या माध्यमातून चौकशी करावी.
- राज्याचे हरीत हायड्रोज धोरण कशा प्रकारे ठरविण्यात आले याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
मराठवाड्यात प्रकल्प कसा?
मराठवाड्यात मुळातच पाण्याचा गंभीर प्रश्न आहे. 50 किलोटन हायड्रोजन निर्मितीसाठी 150 अब्ज लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. संभाजीनगरमध्ये होऊ घातलेल्या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याच्या वापरामुळे पिण्याच्या व शेतीसाठी आवश्यक पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता असताना मराठवाड्यात हरित हायड्रोजन उत्पादन प्रकल्पाला कशी मान्यता देण्यात आली.
ऊर्जा अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद
महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण 2023 ची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्यात महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यासह 18 सदस्य आहेत. हायजनकोला प्रकल्पाचे काम मिळवून देण्यात उर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप होत आहे.
