
राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर विकास प्रकल्पांना निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी आज महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील मलनिस्सारण, पाणी पुरवठा यासारख्या विकासकामांसाठी 31 मार्चआधी निधी उपलब्ध व्हावा यासंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांच्या बुधवारी सकाळी पार पडलेल्या बैठकीबाबत विविध तर्कवितर्क लढविले जात होते. मात्र ही बैठक विकासकामांना निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत असल्याचे सांगत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला. नगरविकासमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री आणि वित्त विभागाची आज बैठक होती. 31 मार्चआधी सर्व विभागांना निधी मिळावा आणि सर्व योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हावी यासाठीची बैठक होती. दुसऱया कोणत्याही विषयावर चर्चा नसल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले.
परदेशात लसी पाठविण्याला केंद्र सरकारचे प्राधान्य – जयंत पाटील
आजच्या बैठकीत कोरोनाच्या विषयावरही चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हा विषय हाताळत आहेत. ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे त्या ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन तयार करायला पाहिजे आदी बाबीवर चर्चा झाल्याचे एकनाथ शिंदे म्हणाले. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्रात लसीकरणाचे नियोजन होत नसल्याचे म्हटल्याबाबत विचारले असता जयंत पाटील म्हणाले, हिंदुस्थानी नागरिकांसाठी लसी कमी पडत असताना आम्हाला काळजी पाकिस्तान तसेच अन्य देशांची आहे. आमच्या देशातून परदेशात लसी निर्यात करण्याचा दानशूरपणा जो दाखवला जातोय त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानात आधी लसीकरण व्हायला हवे त्याकडे केंद्र सरकारने अधिक लक्ष द्यायला हवे, मात्र जगाची काळजी करण्याची जबाबदारी आमच्यावरच असल्याने हिंदुस्थानतील नागरिक थोडे मागे राहिले तरी चालतील अशी केंद्र सरकारची मानसिकता असल्याचा टोला जयंत पाटील यांनी लगावला.
सचिन वाझे विषयावर चर्चा नाही
सचिन वाझे यांच्याबाबत महाविकास आघाडीच्या बैठकीत चर्चा झाली का, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता वाझेंबाबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. सचिन वाझे प्रकरण एनआयए तसेच एटीएस हाताळत आहे. आजची बैठक ही विकास प्रकल्पांच्या निधीसंदर्भात होती, असे एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. यावेळी गृह विभागात हस्तक्षेप होत आहे का, या प्रश्नावर असे काही झालेले नाही. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री एकत्रितपणे विचार करून निर्णय घेत असतात, असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.





























































