विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आज सत्ताधाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधी पक्षातील महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकला. पाशवी बहुमतावर सत्तेत आलेले महायुती सरकार मस्तीत आहे. हे सरकार लोकशाही आणि संविधानाचाही सन्मान करत नाही. घटनेचा आदर आणि लोकशाहीची सभ्यता न पाळणाऱ्या सरकारच्या चहापानाला आम्ही जाणार नाही, असा जोरदार हल्ला महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला. मंत्रालयाजवळील शिवालय येथे महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद आज दुपारी झाली.
पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे विधिमंडळ पक्षनेते आदित्य ठाकरे, विधानसभेतील गटनेते भास्कर जाधव, मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू, काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेतील शिवसेनेचे आमदार अॅड. अनिल परब, अजय चौधरी, काँग्रेसचे सतेज पाटील आणि आमदार अमीन पटेल, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार मिलिंद कांबळे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चहापानासाठी आम्हाला वैयक्तिकरीत्या पत्रे पाठवली, परंतु आम्ही चहापानाला जाणार नाही, असे सांगत भास्कर जाधव यांनी यावेळी सरकारच्या गैरकारभाराचा पाढाच वाचला. ते म्हणाले की, सत्ताधाऱ्यांचे वर्तन सभ्यतेचे असावे लागते, परंतु महायुती सरकारला एक प्रकारचा माज आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्घटनेबाबत सरकारची भूमिका संदिग्ध आहे. महाराष्ट्राच्या एका जबाबदार नेत्याचा घात की अपघात? अशा प्रकारची चर्चा महाराष्ट्रात सुरू आहे, त्यामुळे विरोधी पक्षाने चहापानाला जायचे नाही, असा निर्णय घेतला असल्याचे जाधव म्हणाले.
शेतकरीविरोधी सरकार
‘राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही. वीजदर कमी करू आणि घरगुती डिजिटल मीटर लावणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. तेच मुख्यमंत्री अदानीचे मीटर लावणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असल्याचे सांगून छाती बडवतात, अशी टीका भास्कर जाधव यांनी केली. शेतकऱ्यांकडून 12 हजार कोटी रुपये सरकारने गोळा केले, पण शेतकऱ्याला एक रुपयाचाही पीक विमा मिळालेला नाही आणि आता सरकारनेच एक रुपयात पीक विमा योजनाच बंद केली,’ असे ते म्हणाले. सोलार लाईट प्रकल्पात 12 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मच्छीमार आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधात हे सरकार आहे, असेही ते म्हणाले.
भ्रष्टाचाराची दलदल
अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील लाचखोरी प्रकरणावरूनही भास्कर जाधव यांनी सरकारवर टीका केली. मंत्र्याच्या दालनात अॅण्टी करप्शनची कारवाई होते इतके हे सरकार भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत आहे, असे ते म्हणाले. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत संजय शिरसाट, भरत गोगावले, योगेश कदम यांची उदाहरणे द्यावी लागतील, असे ते पुढे म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापती कोणत्याही पक्षीय कार्यक्रमासाठी जात नाहीत. त्यांचे वर्तन निःपक्षपातीपणाचे असायला हवे. परंतु सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जातात. पक्षाचा पटका घालून प्रचारात उतरतात असे सांगत, नार्वेकर यांच्या अलिबागमधील वादग्रस्त जमीन प्रकरणाचाही जाधव यांनी यावेळी उल्लेख केला. जमीन बघायला गेले होते की बळकवायला गेले होते, असा सवाल त्यांनी केला.
दावोस गुंतवणुकीची श्वेतपत्रिका काढा
दावोसमध्ये 30 लाख कोटींचे गुंतवणूक करार केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. त्या गुंतवणुकीबाबत श्वेतपत्रिका काढा अशी मागणी विरोधी पक्ष करणार असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. इतकी गुंतवणूक राज्यात होते तर लाडक्या बहिणींना दीड हजारांऐवजी तीन हजार रुपये का दिले जात नाहीत असे ते म्हणाले.
सरकार महिला अत्याचारांप्रती असंवेदनशील
राज्यात छोटय़ा मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या असून बदलापूर घटनेतील सहआरोपीला भाजपने स्वीकृत नगरसेवक केले. नागपूरची 600 एकर जमीन अदानींच्या घशात घातली. चंद्रपूरच्या बल्लारपूरमधील एक सरपंच महिला गेल्या तीन वर्षांपासून बेपत्ता असून तिचा पत्ताच लागलेला नाही. भ्रष्टाचार आणि कमिशनखोरीबाबत बोलायचे झाले तर बोली लावून टेंडर दिली जात आहेत, जास्त कमिशन देईल त्याला काम दिले जाते, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र?
कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र, असा सवाल उपस्थित करत विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. उपमुख्यमंत्री अजितदादांचा अपघात होतो आणि सरकार म्हणते, कुणीही टिप्पणी करू नये. ही भूमिकाच संशयास्पद आहे, असे ते म्हणाले. अजितदादा यांच्या मृत्यूनंतर शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. इतकी घाई कुणाला होती? ही प्रक्रिया योग्य होती तर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती का दिली, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.
