वीज ग्राहक तक्रार निवारण मंच ताब्यात घेण्याचा महावितरणचा डाव

617

ग्राहक तक्रार निवारण मंच व विद्युत लोकपाल विनिमय 2020चे प्रारूप वीज आयोगाने जाहीर केले आहे. त्यामध्ये तक्रार निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल म्हणून महावितरणच्या सेवानिवृत्त अधिका्रयाची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी वीज वितरण कंपनीची तळी उचलणार असल्याचे स्पष्ट होत असून ग्राहकांना न्यायापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे महावितरणचा वीज आयोगाच्या आडून ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल ही न्यायिक व्यवस्था ताब्यात घेण्याचा डाव असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे.

राज्यात महावितरणचे सुमारे अडीच कोटी ग्राहक आहेत. वीज वितरण कंपनीने ग्राहकांवर अन्याय केल्यास त्याविरोधात ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि विद्युत लोकपालकडे न्याय मागता येतो. पण त्याच्या विनियमात वीज आयोग बदल करत आहे. याआधी ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर सदस्य म्हणून एक ग्राहक प्रतिनिधी, एक महावितरणचा कर्मचारी असतो तर प्रमुख न्यायिक विभागाचा वरिष्ठ अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी असतो. त्यामुळे तटस्थपणे न्यायदानाचे काम होते. पण सुधारित विनियमनुसार एक ग्राहक प्रतिनिधी, एक महावितरणचा अधिकारी असणार आहे, तर प्रमुख म्हणून महावितरणचा निवृत्त अधीक्षक अभियंत्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे महावितरणचा हा अधिकारी न्यायदान करताना महावितरणचे बाजू घेऊन काम करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगडे यांनी केला आहे.

ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणात हरकती पाठवाव्यात

वीज आयोगाने 17 मे रोजी ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल विनिमयाचे प्रारूप जाहीर केले असून 17 जूनपर्यंत सूचना, हरकती पाठवायच्या आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर ग्राहकांवर अन्याय करणार्‍या विनिमयातील सुधारणावर मोठ्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात असे आवाहन वीज ग्राहक संघटनेने केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या