माहुलवासीयांना घरभाडे, डिपॉझिट देणे परवडणार नाही!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
bmc-2

प्रचंड प्रदूषणामुळे माहुलमध्ये वास्तव्य करणे कठीण असल्याचे सांगत या ठिकाणच्या रहिवाशांना दहा हजार रुपये घरभाडे आणि 45 हजारांचे डिपॉझिट देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, मात्र या रहिवाशांना घरभाडे आणि डिपॉझिट देणे परवडणारे नसल्याचे पालिका प्रशासनाने आज सुधार समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.

पालिकेच्या विविध विकासकामांमधील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन चेंबूरजकळच्या माहुलमध्ये करण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांत तब्बल साडेपाच हजारांकर प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे स्थलांतर माहुलमध्ये करण्यात आले, मात्र या परिसरात असणाऱ्या केमिकल कंपन्यांच्या प्रदूषणामुळे शेकडो रहिवाशांना टीबी, कॅन्सर, दम्यासारख्या आजारांनी जीव गमवावा लागल्याचा आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतर माहुलमधील रहिवाशांना राहण्यायोग्य ठिकाणी घर मिळावे यासाठी दरमहा दहा हजार रुपये घरभाडे आणि 45 हजार रुपये डिपॉझिट देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले, मात्र ही रक्कम देणे पालिकेला परवडणारे नसल्याचे उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी स्पष्ट केले. माहुलमधील प्रदूषणाचा अभ्यास ‘निरी’ आणि ‘केईएम’च्या माध्यमातून आणखी एक वर्ष करणार असल्याचेही चौरे म्हणाले. सव्वा कोटी करदात्या मुंबईकरांचा पैसा त्यांना सुविधा देण्यासाठी जास्तीत जास्त व्हायला हवा. जर पुनर्वसनाच्या कामात हा पैसा खर्च झाला तर करदात्या मुंबईकरांवर अन्याय होईल, या सर्व बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

माहुलवासीयांना नागरी सुविधा देतो
माहुलवासीयांना पालिकेच्या माध्यमातून नागरी सुविधा दिल्या जात असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. माहुलमध्ये 2 हजार किद्यार्थ्यांसाठी शाळा बांधल्या आहेत. यामध्ये 450 जागांवर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या ठिकाणी 10 दशलक्ष लिटर पाण्याचा प्लांट तयार आहे. शिवाय अग्निशमन केंद्र, सिक्हरेज प्लांटची उभारणी, मंडईची बांधणी, 16 हजार चौरस मीटरचे मैदान देणार असल्याचेही प्रशासन म्हणाले.

पालिका म्हणते…
15 हजार रुपये घरभाडे दिल्यास पाच वर्षांत 1500 कोटी खर्च होतील.
45 हजारांची अनामत दिल्यास पाच वर्षांत 100 कोटी जातील.
प्रकल्पबाधितांना अन्यत्र घरे बांधून दिल्यास 20 हजार कोटींचा खर्च येईल.
ऑबेरॉय हॉटेलच्या रूफटॉफपेक्षा माहुल येथील प्रदूषण कमी.