मंत्रालयातल्या ‘कपाट हटाओ’ मोहिमेला 31 मेची ‘डेडलाइन’, मंत्रालयाची वाटचाल ‘पेपरलेस’ ऑफिसच्या दिशेने

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मंत्रालय आणि नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये प्रशासनाने सध्या व्हरांडय़ातील लोखंडी कपाटे, ‘नस्ती’, मोडक्या खुर्च्या, टेबले आणि कागदपत्रांचे गठ्ठे हटवण्याचे निर्देश प्रशासनाने जारी केले आहेत, पण काही शासकीय विभागच शासकीय आदेशांना दाद देत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे अखेर येत्या 31 मेपूर्वी सर्व व्हरांडे मोकळे करण्याचे आदेश सर्व विभागांना जारी केले आहेत.

कॉरिडॉरमध्ये 336 कपाटे
मंत्रालय, जोड इमारत व प्रशासकीय इमारतीचे कॉरिडॉर आणि कोपऱयांमध्ये वेगवेगळय़ा खात्यांची तब्बल 336 लोखंडी कपाटे आढळून आली. त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे 36 कपाटे वित्त विभागाची, त्यानंतर महसूल व वन विभागाची 38, सहकार विभागाची 37, जलसंपदा विभागाची 34, सामान्य प्रशासन विभागाची 31, शालेय शिक्षण विभागाची 29 तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृह, नगरविकास व अन्य विभागांची कपाटे आहेत.

कपाटे-कागदपत्रांमुळे धोका
मंत्रालयाच्या व्हरांडय़ांमध्ये कपाटे आणि मोकळय़ा जागेत जुन्या कागदपत्रांच्या ढिगाऱयांमुळे अस्वच्छता तर दिसतेच, पण आपत्कालीन परिस्थितीत धोका निर्माण होऊ शकतो. दुर्दैवाने आग लागल्यास कपाटांमुळे बचाव कार्यात अडथळा आणि मोकळय़ा जागेतील कागदांमुळे आग पसरण्याचा धोका आहे.
तीन महिने दुर्लक्ष

मंत्रालय व नवीन प्रशासकीय इमारतींमधील व्हरांडे मोकळे करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने मार्च महिन्यात सर्व विभागांना सूचना जारी केल्या. पण वेगवेगळय़ा विभागांनी हे पत्रक गांभीर्याने घेतले नाही. वापरात नसलेली जुनी कपाटे तशीच पडून होती. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने स्वच्छता मोहीम सुरू केली. त्यानंतर विविध विभागांना जाग आली. त्यामुळे बहुतांश व्हरांडे मोकळे झाले, पण अजूनही काही मजल्यांवर कपाटे आहेत. ही कपाटे हलवण्यासाठी प्रशासनाने 31 मेची डेडलाइन दिली आहे. या मुदतीपर्यंत व्हरांडे मोकळे न केल्यास विभागप्रमुखांवर कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत.

9 बेवारस कपाटे
या स्वच्छता मोहिमेत मंत्रालयाच्या व नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या व्हरांडय़ात 9 कपाटे बेवारस आढळली. त्यावर काही नोंदच नव्हती. ही कपाटे उघडल्यावर वेगवेगळय़ा खात्यांची आढळलेली कागदपत्रे संबंधित विभागांकडे देण्यात आली. या मोहिमेत मंत्रालयातील प्रत्येक सरकारी कागदपत्राचे स्पॅनिंग करून भविष्यात ‘पेपरलेस’ मंत्रालय करण्याची प्रशासनाची संकल्पना आहे.