मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 570 पानी निकालपत्राचा सखोल अभ्यास करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा अहवाल आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने राज्य सरकारला केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून विक्रमी वेळेत आपला अहवाल दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले व समितीला धन्यवाद दिले. मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर झाल्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी अहवालाविषयी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले, साधारणतः 40 हून अधिक कायदेशीर मुद्यांच्या आधारे ही पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, असे समितीने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठी आडकाठी ठरलेले दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा आणि 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहे. पेंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिल्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निकालात भाष्य केलेले नाही, असेही समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या याचिकेसंदर्भात निर्णय होत नाही तोवर मराठा आरक्षणास 50 टक्के मर्यादेची अट लावणे तत्वतः न्यायोचित नव्हते, असेही मत समितीने व्यक्त केले आहे.
या समितीमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ रफिक दादा, माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा, माजी सनदी अधिकारी डॉ. सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधी सल्लागार व विधी व न्याय विभागाचे सचिव संजय देशमुख, याच विभागाचे दुसरे सचिव भूपेंद्र गुरव, सहसचिव बी. झेड. सय्यद आणि मराठा समाजाचे प्रतिनिधी अॅड. आशीषराजे गायकवाड यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता. अहवाल सादर करताना यावेळी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले समितीने आपला अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सुपूर्द केला. यावेळी अशोक चव्हाण आणि दिलीप वळसे-पाटील हे मंत्रीद्वय उपस्थित होते.
राज्य सरकारच्या वकिलांनी सक्षमपणे बाजू मांडली
हा अहवाल सादर करताना माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणाऱया राज्य शासनाच्या वकिलांच्या संपूर्ण टीमची मेहनत प्रशंसनीय असल्याचे सांगितले. त्यांनी अतिशय प्रभावीपणे, सक्षमपणे मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली पुनर्विलोकन याचिकेचा मसुदा तयार करण्याची सूचनाही न्यायाधीश भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना मांडली आहे.
