मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सरकारने बहुतांशी मागण्या मान्य केल्यानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी महिनाभरासाठी आंदोलन स्थगित केले. यानंतर राज्य सरकारनेही आणखी एक पाऊल पुढे टाकत मराठा आरक्षणाबाबत सर्वेच्च न्यायालयात आज पुनर्विचार याचिका दाखल केली. याविषयीची माहिती खुद्द संभाजीराजे यांनीच दिली आहे.
मराठा आरक्षणप्रश्नी संभाजीराजे यांनी कोल्हापूरमध्ये मूक मोर्चांना प्रारंभ केला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः मराठा आरक्षणासंदर्भात संभाजीराजे यांच्याशी चर्चा करून मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक पावले उचलली. यासंदर्भात समिती नेमण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले. यामुळे मराठा समाजाच्या बहुतांशी मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून मराठा आक्षणप्रश्नी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देत असल्याचे संभाजीराजे यांनी आंदोलन स्थगित केले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची केलेली प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून आज सर्वेच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असे संभाजीराजे म्हणाले.
गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींचे भाषांतर
पुनर्विचार याचिका दाखल करताना राज्य सरकारने पूर्ण दक्षता घेतली आहे. कोणत्या आधारावर हे आरक्षण देण्यात आले यासंदर्भात या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत परिशिष्टेदेखील भाषांतरित करण्यात येतील, असे नमूद केले असल्याचे संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाने काय म्हटले?
- इतर संस्था परीक्षा घेतात म्हणून सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षा घ्या असा दावा मान्य करता येणार नाही.
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर व्यापक जनहिताचा विचार करून परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीबीएसईच्या 13 तज्ञांच्या समितीमार्फत हा निर्णय घेतला गेला आहे. न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही.
- सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाने विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन परीक्षा रद्द केली आहे. हा निर्णय योग्य.
मूल्यांकन पद्धतीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली
मूल्यांकन फॉर्म्यूला राबवून विद्यार्थ्यांना गुण देण्यात येणार आहेत. 10 वीच्या कामगिरीवर 30 टक्के गुण, अकरावीच्या गुणांच्या आधारे 30 टक्के आणि बारावीमधील चाचणी परीक्षा, सत्र परीक्षा, प्रिलिमच्या गुणांच्या आधारावर 40 टक्के असा 30-30-40 चा फॉर्म्युला आहे. या मूल्यांकनास आव्हान देणारी याचिका काही विद्यार्थी आणि पालक संघटनांनी केली, मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
