राज्यातील सरकारने केंद्र सरकारला खूश करण्यासाठी आणि दक्षिण भागात आपले पाय पसरण्यासाठी पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्ती करण्याचा घाट घातला आहे. सरकारच्या या कारस्थानाविरुद्ध मराठी माणसांनी एल्गार न केल्यास राज्यात कुणालाच अभिमानाने ‘मी मराठी’ म्हणता येणार नाही, असा सूर मसापने आयोजित केलेल्या पहिलीपासून हिंदीभाषा सक्तीविरोधातील बैठकीतून निघाला.
राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या डॉ. ना. गो. नांदापूरकर सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी मत व्यक्त केले. यात डॉ. दादा गोरे यांनी सरकारच्या हिंदी भाषा सक्तीच्या विरोधात मसाप मोठ्या ताकदीने उभी राहील, असे सांगितले.
डॉ. चंद्रदेव कवडे यांनी मराठीसाठी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल मसापचे कौतुक करून या भूमिकेला पाठिंबा दिला. मात्र राममोहन लोहिया यांची इंग्रजीविरोधी भूमिका अनाठायी होती का? तसेच हिंदीला विरोध करताना मसापने इंग्रजीसुद्धा सक्तीची नसावी अशी भूमिका घ्यावी, असे ते म्हणाले. यावर कुंडलिकराव अतकरे यांनी मानवतच्या साहित्य संमेलनात मसापने इंग्रजीविरोधात ठराव संमत केल्याचे सांगितले. आपण गरजेनुसार कितीही भाषा शिकाव्यात, पण एखादी भाषा सक्तीची करणे मराठीवर अन्याय असल्याचे ते म्हणाले.
डॉ. उमाकांत राठोड यांनी मराठी भाषेसाठी आपण गंभीर नसल्याने मराठीतील साडेचार हजार शब्द नामशेष झाल्याचे सांगितले. मराठी भाषा टिकवण्यासाठी वेगवेगळ्या स्वरूपाची आंदोलने करता येतील का हे पहावे, असे ते म्हणाले. डॉ. रामचंद्र काळुंखे यांनी सध्या राज्यात ज्या पक्षालाच भाषिक धोरण नाही, त्यांच्या या निर्णयाविरोधात लढण्याशिवाय पर्याय नाही. मराठी जनांनी आंदोलन उभे केल्यास मसाप त्यांच्यासोबत राहील, असे ते म्हणाले.
डॉ. दिलीप बिरुटे यांनी केवळ प्राथमिक स्तरावरच नव्हे, तर उच्च शिक्षणातूनही मराठी हद्दपार करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे सांगून त्याविरोधात मराठीसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी आंदोलन उभारले पाहिजे असे म्हटले. कवी गणेश घुले यांनी पहिलीतील चिमुकल्यांच्या बालमानसशास्त्राचा विचार करून हा निर्णय मागे घ्यावा अथवा कायदेशीर मार्गाने ही सक्ती थांबवावी, असे मत मांडले.
