शहा सेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी यांत्रिकी सफाई व मनुष्यबळ पुरवठ्याच्या नावाखाली सामाजिक न्याय विभागात तब्बत दीड हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. मिंधे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ईडी चौकशीमुळे ज्या कंपन्यांना सरकारी कामाचा ठेका देण्यास बंदी घातली होती त्यांना पात्र ठरविण्याचा प्रताप मंत्री शिरसाट यांनी केला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी मंत्री संजय शिरसाट यांची टेंडरच्या नावाखाली सुरू असलेली बनवाबनवी सर्वांसमोर आणली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या टेंडर क्र. 374मध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे. या टेंडरसाठी स्मार्ट सर्व्हिसेस (पूर्वीची ब्रिस्क इंडिया), बीव्हीजी इंडिया आणि क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्हिसेस या कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. ब्रिस्क इंडिया या कंपनीची ईडी चौकशी सुरू असल्याने ब्लॅकलिस्ट करा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री असताना आपणच दिले होते याकडे कुंभार यांनी लक्ष वेधत ही टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
कोणत्या पदासाठी किती वेतन?
या टेंडरमध्ये एकूण खर्चाचा उल्लेख नाही. यामध्ये सहा वर्षांसाठी 3,634 कामगार दाखवण्यात आले आहेत, पण कोणत्या पदासाठी किती वेतन दिले हेच दिलेले नाही. केवळ सर्व्हिस चार्जच्या आधारावर हजारो कोटी रुपयांचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तिन्ही कंपन्यांना 19.5 टक्के सर्व्हिस चार्ज दिला आहे, हे बेकायदेशीर असल्याचे कुंभार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
वर्षानुवर्षे तीन कंपन्यांना काम
सामाजिक न्याय विभागात वर्षानुवर्षे स्मार्ट सर्व्हिसेस (पूर्वीची ब्रिस्क इंडिया), बीव्हीजी इंडिया आणि क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्हिसेस या तीन कंपन्यांनाच कामाचा ठेका दिला जात आहे. गेल्या 10 वर्षांत कोणतेही नवीन टेंडर न काढता काम सुरू आहे. एकाच टेंडरवर 1,500 कोटींचे पेमेंट झाले असून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी कुंभार यांनी केली आहे.
- 1500 कोटींचे टेंडर तत्काळ रद्द करण्यात यावे.
- रिंग करणाऱ्या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे.
- जिल्हानिहाय टेंडर प्रणाली लागू करा.
- टेंडर प्रक्रियेत महिला गट, युवक, संस्थांना संधी द्या.
- मागील 13 वर्षांचा गैरव्यवहार आणि विना-टेंडर कामाची चौकशी करा.
