बलात्कार हा देशद्रोहाइतकाच गंभीर गुन्हा; मॅटचा महत्त्वपूर्ण निकाल

बलात्कार हा दहशतवाद आणि देशद्रोहाच्या गुह्यांइतकाच निर्घृण आणि गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) बलात्काराचा आरोप असलेल्या पोलीस अधिकाऱयाला दणका दिला. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली या पोलीस अधिकाऱयाला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. या कारवाईवर न्यायाधिकरणाने नुकतेच शिक्कामोर्तब केले.

मॅटच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर आणि उपाध्यक्ष प्रवीण दीक्षित यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सांगली जिह्यातील बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षकाने बडतर्फीच्या कारवाईला आव्हान देत न्यायाधिकरणात दाद मागितली होती. तत्कालीन विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी आरोपी पोलिसाच्या बडतर्फीचा आदेश काढला होता. या आदेशावर पोलिसाने न्यायाधिकरणात आक्षेप नोंदवला. मला पोलीस खात्यातून बडतर्फ करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाने चौकशी केली नाही. बॉम्बे पोलिस ऍक्टअंतर्गत अशाप्रकारची चौकशी करणे बंधनकारक होते. ही चौकशी न करताच केलेली बडतर्फीची कारवाई बेकायदा आहे, असे म्हणणे आरोपी पोलिसाने न्यायाधिकरणापुढे मांडले. त्याचबरोबर दहशतवाद आणि देशद्रोहाच्या आरोपांमध्येच अशा प्रकारची चौकशी केली जाऊ शकते, असाही युक्तिवाद सुनावणीवेळी करण्यात आला. त्यावर हा गुन्हा देशद्रोह किंवा दहशतवादसंबंधित कायद्यात मोडणारा नसला तरी या दोन्ही गुह्यांइतकाच गंभीर व निर्घृण आहे, असे मत न्यायाधिकरणाने नोंदवले.

न्यायाधिकरण म्हणाले…

  • महिलांविरोधातील गुह्यांत पोलिस किंवा न्यायालयीन फोरमने पीडित महिलांप्रति सहानुभूतीचा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे.
  • पीडित मुलगी वा महिला ही चौकशीला कशाप्रकारे सामोरे जातेय? चौकशीचा पीडितेवर काय परिणाम होतोय हे विचारात घेणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
  • गुह्याचे स्वरूप किती गंभीर आहे हे पाहण्यापेक्षा वारंवारच्या चौकशीमुळे पीडितेला कोणता त्रास किंवा मनस्ताप झाला हे विचारात घ्यायला पाहिजे.
आपली प्रतिक्रिया द्या