लोकलमधील महिला प्रवाशांचा प्रवास अद्यापही सुरक्षित नसल्याचे उघडकीस आले आहे. महिलांच्या डब्यात घुसखोरी करणाऱया पुरुषांची संख्या दरवर्षी वाढत असून ही घुसखोरी रोखण्यात प्रशासन मात्र अपयशी ठरत आहे. गेल्या वर्षभरात 13 हजार 7 पुरुषांनी महिलांच्या डब्यातून प्रवास केला असून अशा प्रवाशांकडून 28 लाख 67 हजार 250 रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेच्या वतीने आज हायकोर्टात देण्यात आली.
महिलांची सुरक्षितता तसेच वाढते रेल्वे अपघात रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात हेल्प मुंबई फाऊंडेशन आणि समीर झवेरी यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयात मध्य रेल्वे तसेच पश्चिम रेल्वेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. महिलांच्या सुरक्षेसाठी पश्चिम रेल्वेने विविध पावले उचलली असून व्हॉटस्ऍपवर नऊ सखी ग्रुप तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय आपत्कालीन परिस्थितीत ट्विटरद्वारेही महिलांच्या समस्यांना प्रतिसाद दिला जातोय. एवढेच काय तर आरपीएफचे अधिकारीही महिलांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असतात. आरपीएफच्या जवानांकडून कामात कुचराई झाल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाते. या वर्षी कामात हलगर्जीपणा करणाऱया 108 आरपीएफ जवानांवर कारवाई करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाचा युक्तिवाद ऐकून घेत याबाबतच्या दोन्ही याचिका अखेर निकाली काढल्या.
गर्दी आटोक्यात आणण्यासाठी 15 डबा लोकल
लोकलमधील जीवघेणी गर्दी पाहता रेल्वे प्रशासनाने 15 डबा लोकल चालविण्याचा निर्णय घेतला असून जलद मार्गावर या लोकल चालविल्या जातात. एवढेच काय तर धिम्या मार्गावर 15 डबा लोकल चालवता येतील का याबाबतही अभ्यास केला जात आहे असे मध्य रेल्वेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्रद्वारे स्पष्ट करण्यात आले.
