
महावितरणने नुकत्याच दाखल केलेल्या बहुवार्षिक वीज दरवाढीवर आवाज उठवण्याच्या ग्राहकांच्या अधिकाराला हरताळ फासण्याचा घाट महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) घातला आहे. वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर नेहमीप्रमाणे राज्यभरात खुली जनसुनावणी न घेता केवळ ऑनलाइन सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. वीज आयोगाचा हा निर्णय म्हणजे ग्राहकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने आज पत्रकार परिषदेत केला आहे.
महावितरणने 30 नोव्हेंबर रोजी वीज आयोगाकडे 2023-24 आणि 2024-25 या दोन वर्षांसाठी वीज दर निश्चितीसाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार आलेल्या प्रस्तावाची तांत्रिक छाननी करून आयागाने 21 दिवसांत राज्यभरातील वीज ग्राहकांकडून लेखी स्वरूपात सूचना-हरकती मागवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर राज्याच्या महसुली विभागात एक याप्रमाणे सहा ठिकाणी खुल्या जनसुनावणी घेणे आवश्यक आहे. मात्र आयोगाने ग्राहकाने केवळ ऑनलाइन सूचना-हरकती मागवल्या असून जनसुनावणीही ऑनलाइनच घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.


























































