बीडीडी चाळीतील रहिवाशी पुनर्विकासाला सहकार्य करत नसल्याचा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र म्हाडाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
ना. म. जोशी येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकासाला उशीर होत असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. म्हाडाचे वकिल प्रकाश लाड यांच्या मार्फत हे प्रतिज्ञापत्र सादर झाले आहे. येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकासाला आधीच उशीर झाला आहे. याने विकासकाला 37 टक्के वाढीव रक्कम द्यावी लागली आहे. प्रकल्पाला अजून उशीर झाल्यास खर्चात वाढ होईल, असे या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जनतेच्या पैसा वाया जातोय
बीडीडी चाळ रहिवाशी पुनर्विकासाला विरोध करत आहेत. याने प्रकल्पाला विरोध होत आहे. परिणामी जनतेचा पैसा वाया जात आहे, असा दावा या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
81 क्रमांकाच्या खोलीचा वाद
ना. म. जोशी येथील एका चाळीतील बाथरुमची खोली करण्यात आली आहे. येथील रहिवाश्याला खोली रिकामी करण्याची नोटीस धाडण्यात आली आहे. याविरोधात ही या रहिवाशाने न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
अधिकृत खोलीलाच मोठे घर मिळणार
एका बीडीडी चाळीत एकूण 80 खोल्या आहेत. बाथरुमची खोली केल्याने तिचा क्रमांक 81 झाला आहे. मात्र कायदेशीर अधिकृत खोलीच्या बदल्यात पुनर्विकासात मोठे घर मिळणार आहे, असे म्हाडाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
न्यायालयाचे आदेश
बाथरुमची खोली अधिकृत आहे की नाही यावर राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिले आहे. यावर अद्याप निर्णय न झाल्याने न्यायालयाने यासाठी अजून दोन आठवडयांची मुदत राज्य शासनाला दिली आहे.
