मुंबईतील म्हाडाच्या पुनर्विकास योजनांमधील सुमारे 44 विकासकांनी संक्रमण शिबिरातील 3 हजार 353 घरे स्वतःच्या ताब्यात ठेवली असून या घरांच्या भाडय़ापोटी येणारी सुमारे 167 कोटींची रक्कम थकविल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मंगळवारी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली.
मुंबईतील म्हाडाच्या पुनर्विकास योजनांमध्ये असलेल्या खासगी विकासकांनी भाडय़ापोटी येणारे 167 कोटी 92 लाख रुपये थकवल्याच्या संदर्भात आमदार बालाजी किणीकर, प्रताप सरनाईक, सुनील प्रभू, संजय पोतनीस, अजय चौधरी, आशीष शेलार यांच्यासह अन्य सदस्यांनी यावर तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने उत्तर देण्यात आले. या 44 विकासकांना म्हाडातर्फे नोटिसा पाठविण्यात आली आहे. यातील 12 थकबाकीदार विकासकांविरोधात खेरवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आल्याची माहिती लेखी उत्तरात दिली.
या 44 विकासकांपैकी 6 विकासक ‘एसआरए’ अंतर्गतदेखील पुनर्विकास करीत असून त्या प्रकल्पांनादेखील काम थांबवा नोटीस देण्यात आल्या असून या विकासकांना इतर परवानग्या देण्यात येऊ नये, असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना मंडळाकडून कळविण्यात आल्याचे आव्हाड यांनी दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे. या 44 विकासकांना म्हाडा अधिनियम 1976चे कलम 180 अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी विकासकांचे बँक खात्याचा तपशील व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विकासक यांचे जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशिलाचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. या अहवालानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार येईल. या विकासकांकडील संक्रमण गाळ्यापोटी थकीत भाडय़ाच्या वसुलीकरिता हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात येणार असून त्यासाठी वकिलांच्या पॅनलकडून अहवाल मागविण्यात आला असून तो आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे उत्तरात नमूद केले आहे.
थकीत भाडे भरण्यास सुरुवात
तर विकासकांना काम थांबवा नोटीस दिल्यानंतर 1 एप्रिल 2016 ते 31 जानेवारी 2020 कालावधीदरम्यान एकूण 27 विकासक यांनी एकूण 103 कोटींचा थकीत भाडे भरण्यास सुरुवात केली आहे.
