मुंबईतील अनेक विकासकांनी उपकरप्राप्त इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प अर्धवट स्थितीत सोडले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधीची गरज भासणार आहे. त्यासाठी निधी उभारण्याच्या संदर्भात म्हाडाच्या मुंबई इमारती दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबईत असंख्य इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. विविध कारणांमुळे खासगी व उपकरप्राप्त इमातींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. त्यामुळे अर्धवट सोडलेले प्रकल्प ताब्यात घेऊन म्हाडामार्फत पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात घेण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. त्यामुळे मागील दहा वर्षांत विकासकाने अर्धवट सोडलेले उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी तसेच पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातून उभ्या राहिलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून होण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधीची गरज भासणार आहे. त्यामुळे हा निधी उभारण्याच्या म्हाडाची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीचे अध्यक्ष सभापती विनोद घोसाळकर आहेत. तर मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे, मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे, मुख्य अभियंता सुनील जाधव, वित्त नियंत्रक विकास देसाई, मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ प्रवीण साळुंखे हे सदस्य तर मुख्य लेखाधिकारी ए. पी. शिंदे हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
विधानसभेतही गाजला मुद्दा
मुंबईत विकासकांनी अर्धवट सोडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून विधानसभेतही हा मुद्दा गाजला होता. यासंदर्भात शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र देऊनही फेब्रुवारी 2021 पर्यंत बांधकाम सुरू न करणाऱ्या 372 विकासकांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली होती. विकासकांनी अर्धवट सोडलेले प्रकल्प ताब्यात घेऊन म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबत मागील पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाने मान्यता दिली आहे. या विधेयकाला राज्यपालांची मान्यता मिळाली आहे. आता हे विधेयक पुढील मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले आहे. म्हाडा अधिनियमात सुधारणा झाल्यावर मालक किंवा विकासकांनी अर्धवट सोडलेले प्रकल्प ताब्यात घेऊन म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्यात येईल. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीबाबतचा निर्णय अधिनियमात अंतिम सुधारणा झाल्यानंतर म्हाडामार्फत घेण्यात येईल, असे गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने उत्तर देण्यात आले होते.
