मराठा आरक्षणाचा लढा सर्वांनी मिळून लढूया! अशोक चव्हाण यांचे विधान परिषदेत आवाहन

तामीळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाचा सुधारित कायदा करण्यास केंद्राला वाव आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला पाहिजे यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या बाजूने भूमिका मांडावी. त्यांना ही भूमिका मांडण्याची संधी मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकार भक्कमपणे आपली बाजू मांडणार आहेच; पण समाजाच्या नावाने राजकारण न करता, मराठा आरक्षणाचा लढा सर्वांनी मिळून लढला पाहिजे, असे आवाहन अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषदेत केले.

राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण लागू करून उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, हा विषय कॉंग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला उपस्थित केला. केंद्राशी निगडित असलेली घटना दुरुस्ती, लाइन्स शेडय़ूलच्या विषयांवर केंद्रीय कायदेमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. यावर सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी भूमिका मांडली.

मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती तसेच 9व्या अनुसूचित समावेश करण्याचा पर्याय तपासून पाहावा. केंद्र सरकारने जर मराठा आरक्षणाला 9 व्या अनुसूचीसारखे संरक्षण दिले तर सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देता येणार नाही. तामीळनाडूच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या आरक्षणाला असेच संरक्षण प्राप्त झाले आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले. यावेळी चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य दिवाकर रावते, विनायक मेटे, सुरेश धस, सतीश चव्हाण यांनीही सहभाग घेतला.

मेरिटवर निर्णय; प्रत्यक्ष आणि लार्जर बेंचसमोर सुनावणी व्हावी

मराठा आरक्षणावर अंतरिम स्टे लागू आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल दिला गेला होता. मात्र, तामीळनाडू, छत्तीसगड, महाराष्ट्रासह 16 राज्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण आज 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे 30 वर्षांपूर्वीच्या इंद्रा साहनी निवाडय़ाचा पुन्हा आढावा घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 8 मार्चपासून सुनावणी होणार आहे. राज्याचे मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी न्यायालयाने मेरिटवर निर्णय घ्यावा. ऑनलाइन सुनावणी न घेता प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यावी आणि 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आरक्षणाबाबतची सुनावणी व्हावी. असे झाले तरच सुनावणीदरम्यान फरक पडेल आणि न्याय मिळेल, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.

केंद्र सरकारचे सहकार्य अपेक्षित

मराठा आरक्षणाबाबत सहकार्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. तसेच आपणही केंद्रीय कायदामंत्री यांना पत्र लिहिले; परंतु त्याचे उत्तर अद्याप आलेले नाही. गेल्या 28 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यास केंद्रीय कायदेमंत्री उपस्थित राहिले नाहीत. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य तसेच महाधिवक्ता आदी उपस्थित होते. या वेळी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळात सर्वसहमतीने पारित झालेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रतिबंध आहे. या प्रकरणाबाबत येत्या 8 मार्चपासून नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. परंतु, ही सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने 3-4 कायदेशीर व संवैधानिक मुद्यांबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली तर मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतर राज्यांच्या आरक्षणांनाही त्याचा लाभ मिळेल, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.

आपली प्रतिक्रिया द्या