राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली असल्याने वित्त विभागाने सरकारी तिजोरीतील निधी वितरणाला कात्री लावलेली आहे. परदेश दौऱ्याच्या निधीत तीस टक्के कपात केलेली आहे. वेतनापासून अनेक महत्त्वाच्या खर्चांना वित्त विभागाने कात्री लावलेली असताना राज्याचे पणन व राज्यशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल आठ दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर निघाले आहेत. ते शिकागोमध्ये होणाऱ्या कृषीविषयक प्रदर्शनात सहभागी होणार आहेत.
राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने प्रशासकीय खर्चाला कात्री लावण्यात आलेली आहे. विदेश दौऱ्याच्या निधीत 30 टक्के कपात केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या निधी वितरणाची मर्यादा 96 टक्के आणल्याने वेतन विलंबाने होण्याची चिन्हे आहेत. कार्यालयीन खर्च, टेलिफोन, वीज, पाणी बिलांमध्ये वीस टक्के कपात केली आहे. असे असताना पणन विभागाचे शिष्टमंडळ अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जात आहे. ही विसंगती नाही काय, असा सवाल केला जात आहे.
राज्य कृषी पणन मंडळाने हा दौरा आयोजित केला आहे. कृषी क्षेत्रातील मशिनरी, नवीन तंत्रज्ञान, विपणन, पॅकिंग अशा विविध विषयांचा अभ्यास या दौऱ्यात होणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांना मात्र चाप
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मध्यंतरी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्याला चाप लावला. परदेश दौऱ्यांचा काय उपयोग होणार याचा तपशील, तसेच खासगी संस्थेचा दौरा असल्यास संबंधित संस्थेचे उत्पन्नाचे स्रोत सादर करावे, असे आदेश जारी केले आहेत. परदेश दौऱ्याचे परिपूर्ण प्रस्ताव सरकारला सादर होत नाहीत, परदेश दौऱ्यापूर्वी सादर होणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असतात. तर काही अधिकाऱ्यांची टीमच प्रशिक्षणाच्या नावाखाली परदेश दौऱ्यावर जाते. अभ्यास दौरा आणि प्रशिक्षण वगळता अन्य दौऱ्यांमध्ये तीनपेक्षा जास्त अधिकारी असू नयेत असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वीच जारी केले आहेत.
